चालु वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च न्यून, अर्थ मन्त्रालयलाई ठूलो रकम फिर्ता

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै विभिन्न निकायहरूले अर्थ मन्त्रालयमा पाँच अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिसकेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, चालुतर्फको तुलनामा पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गतको बजेट फिर्ता बढी भएको छ। मन्त्रालयगत विश्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले (एमसिए–नेपाल) सबैभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालले चालुतर्फ पाँच करोड ३४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता भइसकेको जानकारी दिएका छन्।

चालु शीर्षकमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले दुई करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेका छन्।

पुँजीगततर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र एमसिए–नेपालले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीअनुसार, कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च नभएमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च हुन नसक्ने देखिएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा पाएको बजेटको ७० प्रतिशत रकम फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले चालु वर्षमा करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरिसकेको छ। अमेरिकी सरकारको अनुदानमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेञ्ज परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा अन्योल रहँदा बजेट खर्चमा समेत समस्या देखिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएकोमा, नौ अर्ब ९० करोड अनुदानबाट र बाँकी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो। तर बजेट खर्च नहुँदा आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकमको समेत करिब ५८ प्रतिशत फिर्ता गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत वर्ष पनि एमसिए–नेपालको खर्च कार्यसम्पादन कमजोर रहेको थियो। उक्त वर्षका लागि विनियोजित १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्र खर्च भई बाँकी सात अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो। विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुस्त हुँदा लक्षित बजेट खर्च हुन नसकेको बताइएको छ।