सामाजिक सञ्जालको छाडातन्त्र रोक्न सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाण्डौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न कानुनी व्यवस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै घृणाका राजनीति, सामाजिक मर्यादाविरोधी कार्य तथा परिवारभित्र नै अविश्वास फैलाउने क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधिको सदुपयोगमार्फत मानवीय सुख, समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

उनले अधिकारको प्रयोगका नाममा समाजलाई विकृत बनाउने छाडातन्त्र रोक्न कानुन ल्याइएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अधिकार सीमित पार्ने कुनै कदम सरकारबाट नउठाइने आश्वासन दिएका छन्। संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पूरा भइसकेको सन्दर्भमा आवश्यक संशोधन तथा पुनरावलोकन गरिने सरकारको तयारी रहेको उनले बताएका छन्।

डिजिटल अपराध रोकथाममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य

प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल युगमा अपराध नियन्त्रण कुनै पनि देशको एकल प्रयासमा सम्भव नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुने औंल्याएका छन्। विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगबाट अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग आदान–प्रदान हुनुपर्ने बताए।

डिजिटल युगमा अपराध रोकथामको चुनौती

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, विज्ञान र प्रविधिले मानव जीवनलाई सहज बनाएको छ तर यसको दुरुपयोगका कारण सभ्य समाजमा अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। उनले भने,
“२०औँ शताब्दीमा नवीन आविष्कारहरू भए पनि तिनको दुरुपयोगका घटनाहरू बढेका छन्। अपराधका क्षेत्रमा संगठित प्रयासहरू भइरहेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग अपराध नियन्त्रणमा गर्न सकिन्छ।”

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र डिजिटल प्रविधि सदुपयोग गर्दै अपराध हुनै नदिने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। अपराध भएमा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपण गर्न विद्युतीय प्रविधिको महत्त्व झन् बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।

सुशासन, समृद्धि र डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान सफल बनाउन सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै जनताको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले भने,
“हामीले विकास गरेका छौँ, तर अझै पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनौँ। कुनै पनि बेथिति एवं विकृतिले समृद्धि र सुशासनलाई कमजोर बनाउने भएकाले त्यसलाई रोक्न हामी संकल्पबद्ध छौँ।”

उनका अनुसार, प्रविधिको दुरुपयोग हुन नदिन कानुनी संरचना बलियो बनाउन आवश्यक छ, जसले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेछ। समाजका हरेक संरचनाले मानवीय सहजता, नागरिक अधिकार र सभ्य समाज निर्माणका आधार तय गर्नुपर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई पछौटेपनबाट उन्मुक्त बनाउँदै समृद्ध भविष्यतर्फ अग्रसर गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे। डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गर्दै न्याय प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, अपराध न्यूनीकरण गर्ने र नागरिकका अधिकारहरूको रक्षा गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको उनले प्रस्ट पारे।