सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध निवारणका लागि कडा प्रावधान ,कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नयाँ नियमावली जारी (पुर्णपाठ सहित)

काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम बैंकलाई कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नियमनकारी निकायको रूपमा तोकिएको छ। यस क्रममा, बैंकले यसअघि जारी गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सम्बन्धित कोषहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि परिपालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू समेटिएको छ। बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक प्रक्रियाहरू अघि बढाउनु पर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अन्तर्गत तोकिएका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था तथा तिनका कर्मचारी वा पदाधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। यस सन्दर्भमा, ऐन, नियमावली तथा निर्देशनहरूको पालना नभएको अवस्था, उल्लंघनको मात्रा र प्रणालीगत प्रभावको गाम्भीर्यता मूल्याङ्कन गरी बैंकले विभिन्न कारबाहीहरू गर्नेछ।

यदि कुनै संस्थामा नीति तथा कार्यविधि नभएको पाइएमा, पहिलो पटक लिखित रूपमा सचेत गराइनेछ भने दोस्रो पटकदेखि रु. १० लाखसम्म जरिवाना लाग्नेछ। उल्लंघनको गाम्भीर्यका आधारमा यो रकम रु. ५ करोडसम्म पुग्न सक्नेछ। ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा पहिलो पटक चेतावनी दिइने, दोस्रो पटक रु. १० लाख जरिवाना गरिने र तेस्रो पटकदेखि रु. ५० लाख वा थप गाम्भीर्यता अनुसार जरिवाना बढाइनेछ। जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरिएको पाइएमा न्यूनतम रु. ५० लाख वा उल्लंघनको गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गरिनेछ।

ऐनको परिच्छेद ६ख को व्यवस्था पालना नगरिएमा पहिलो पटक रु. २० लाख, दोस्रो पटक रु. ५० लाख तथा तेस्रो पटकदेखि गम्भीरता अनुसार रु. २ करोडदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना लगाइनेछ। यदि संस्थामा पटकपटक प्रणालीगत समस्या देखिएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ वा इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गरिन सक्नेछ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा पहिलो पटक रु. १० लाख जरिवाना गरिनेछ, दोस्रो पटक रु. २० लाख, र तेस्रो पटकदेखि गम्भीरताअनुसार रु. १ करोडदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना लगाइनेछ। वास्तविक धनीको पहिचान, वृहत ग्राहक पहिचान तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा, जोखिम व्यवस्थापन समितिले तोकिएको बमोजिम कार्य नगरेमा, निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था नभएमा, शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने संयन्त्र वा प्रणाली नभएमा तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचा र समयमा पेश नगरिएमा रु. १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।

यस्तै, कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरेमा पहिलो पटक रु. २० लाख, दोस्रो पटक रु. ५० लाख र तेस्रो पटकदेखि गम्भीरता अनुसार रु. १ करोडदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गरिनेछ। संस्थागत तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरेमा, तोकिएका विवरणहरूको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा पहिलो पटक लिखित रूपमा सचेत गराइनेछ। दोस्रो पटक रु. १० लाख जरिवाना गरिनेछ भने तेस्रो पटकदेखि गम्भीरता अनुसार रु. २० लाख वा थप जरिवाना लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।