नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा, आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा असर पर्ने

काठमाडौं, फागुन ९ – सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने निश्चित भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने अनौपचारिक जानकारी गराएको बताइएको छ।

एफएटीएफले फ्रान्समा नेपाली समयअनुसार राति ९ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक रूपमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय सार्वजनिक  गरेको स्रोतले जनाएको छ।

नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै सुधारका लागि एक वर्षको समय दिइएको थियो। तर, तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा कारबाहीमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको मूल्यांकनपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो।

नेपाल २०८० साउनदेखि एफएटीएफको निगरानी सूचीमा रहेको थियो। सो अवधिमा सुधारका लागि ७७ वटा मापदण्ड तोकिएको थियो, जसमा ५२ वटामा तत्काल सुधार गर्न भनिएको थियो। नेपालले ती मापदण्डमा सुधारको प्रयास गरे पनि पूर्णरूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि ‘ग्रे लिस्ट’बाट बच्न असफल भएको बताइएको छ।

एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, दाता निकाय तथा अन्य मुलुकहरूले जोखिमयुक्त राष्ट्रका रूपमा हेर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसले नेपालको आयात-निर्यात प्रक्रियामा जटिलता थप्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्राप्तिमा समस्या उत्पन्न गर्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माणमा नेपाल पटकपटक कमजोर देखिएको इतिहास रहँदै आएको छ। नेपाल सन् २०१० मा पहिलो पटक ‘ग्रे लिस्ट’को जोखिममा परेको थियो। तत्कालीन सरकारको कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रतिबद्धताले त्यसबेला नेपाल सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। सन् २०१४ मा पुनः सोही समस्या दोहोरिएपछि कानुन निर्माणको प्रतिबद्धताका आधारमा नेपालले बचाउ पाएको थियो।

तर, निरन्तर सुधारको प्रतिबद्धतामात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसपटक एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ।

‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि नेपाललाई पर्ने सम्भावित असर

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि आर्थिक, वित्तीय तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। आयात महँगो हुनुका साथै निर्यात प्रक्रियामा थप झन्झट बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विश्वास घट्ने भएकाले नेपालसँग व्यापार गर्ने अन्य मुलुकहरू पनि शंकाको दृष्टिले हेर्न सक्ने सम्भावना छ।

वित्तीय क्षेत्रमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका संस्थाहरूले नेपाललाई प्रदान गर्ने ऋण, अनुदान तथा आर्थिक सहायतामा कटौती गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने र ऋणको ब्याजदर समेत महँगो हुने सम्भावना रहेको छ।

कूटनीतिक रूपमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक रूपमा हेरिन सक्ने आँकलन गरिएको छ। यदि तोकिएको मापदण्डअनुसार सुधार गर्न नसकिए, नेपाल ‘कालो सूची’मा पर्ने जोखिमसमेत रहेको बताइएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सम्भावना निम्त्याउन सक्छ।

एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हट्नका लागि तीन महिनाको अन्तरालमा प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै जाने बताएको छ। नेपालले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सके, एक वर्षभित्रै सूचीबाट बाहिरिने अवसर रहन सक्ने अधिकारीहरूको धारणा रहेको छ।