एफएटिएफ निगरानी र बैंकहरूको सूचना प्रवाह समस्या: नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल्यांकन

काठमाडौं: केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले हालै आयोजना गरिएको एएमएल/सिएफटी अनुपालनासम्बन्धी कार्यक्रममा मुलुकको ग्रे लिस्टमा पर्नुका प्रमुख कारण वाणिज्य बैंकहरूलाई जिम्मेवार ठहराएका छन्। राष्ट्र बैंकको तर्क अनुसार, एएमएल/सिएफटी सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गर्दा पनि बैंकहरूले पालना नगर्दा मुलुकको स्थिति जटिल बनेको हो।

यस कार्यक्रमका दौरान केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले भने कि बैंकहरूको लापरवाहीका कारण नै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नको खतरा बढेको हो। त्यसको विरोधमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले केन्द्रीय बैंकको तर्कको कडा प्रतिवाद गरे। कोइरालाले केन्द्रीय बैंकलाई आक्षेप लगाउने कार्यका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसामु प्रश्न गर्दै भने, “निर्देशन ल्याउनेबित्तिकै आफ्नो जिम्मेवारी सकिने र दोष बैंकहरूलाई लगाएर उम्किन खोज्ने भनेका थिए” उनले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका थिए कि निर्देशन ल्याउँदा कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना र प्रक्रिया तयार गर्नुपर्ने हो।

केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार, एफएटिएफले नेपालका बैंकलाई सूचना प्रवाहमा सुधार गर्नका लागि जोर दिएको छ, तर बैंकहरूले ग्लोबल बैंकिङ अवधारणामा प्रवेश गर्न चाहेनन् र परिणामस्वरूप सूचना प्रवाहमा समस्या आएको छ। यसै सन्दर्भमा, नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ७५ वटा कानुनी सुधार गर्न भनिएपछि, नेपालले ६२ वटा कानुन कार्यान्वयन गरिसकेको छ। बाँकी १३ वटा कानुन आगामी डेढ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अपेक्षासमेत एफएटिएफले व्यक्त गरेको छ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन चलिरहेको छ र आगामी महिना यस मूल्यांकनको टुंगो लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस मूल्यांकनको आधारमा, यदि नेपालले आवश्यक सुधार र कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा मुलुकलाई एफएटिएफको निगरानी सूचीमा राखिने सम्भावना रहेको छ।