
काठमाडौं। नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकाससँगै सेवा शुल्कको समस्या भने पनि झनै ठूलो बनिरहेको छ। हालैको समाचारअनुसार, केवल १० रुपैयाँ पठाउनका लागि ११.३० रुपैयाँको शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यसले आम उपभोक्तामा ठूलो चासो र असन्तोष पैदा गरेको छ।
विश्लेषकहरूले यस प्रकारको उच्च शुल्कलाई गैरजिम्मेवार र अनियमितता का रूपमा लिएका छन्। एक जना वित्तीय विश्लेषकले भनेका छन् कि यस्तो शुल्क संरचनाले डिजिटल नेपालको धारणा र उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ। “सस्तो र सुलभ भुक्तानी प्रविधि प्रदान गर्ने सन्देशलाई यस्तो शुल्कले असर पुर्याउँछ,” उनले भने।
सामाजिक दृष्टिले पनि यो शुल्क प्रणाली चुनौतीपूर्ण रहेको छ। गरीब र निम्न आय भएका व्यक्तिहरूलाई यसले थप आर्थिक बोझ थप्ने काम गरेको छ। यदि १० रुपैयाँ पठाउन ११.३० रुपैयाँ तिर्नुपरेको खण्डमा, सँगै यो प्रविधिको उपयोगिता पनि प्रश्नमा पर्नेछ।
यस समस्यालाई समाधान गर्न कानूनी र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको छ। सरकार र नियामक निकायहरूले यस मुद्दामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। उच्च शुल्क दरलाई समर्पित गर्दै नियम र नीतिमा संशोधन गर्न आवश्यक छ, जसले उपभोक्ताको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ।
यो समस्या समाधान नगरेमा, डिजिटल नेपालको विकास र प्रवृत्तिमा बाधा आउने निश्चित छ। त्यसैले, जिम्मेवार निकायहरूले चाँडै सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसूस गरिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे