मौद्रिक नीति सार्वजनिक(पूर्ण पाठ सहित),आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य

काठमाण्डौ, श्रावण १०। नेपाल राष्ट्रबैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्बजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्बजनिक गरेका हुन् ।त्यसअघि राष्ट्रबैंकको संचालक समितिले मौद्रिक नीति स्वीकृत गरेको थियो । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको संचिति बढेको र वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता बढेकाले ब्याजदर घटदोक्रममा रहेको बताएका छन् । उनले देशको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताए ।

उनले मुद्रा स्फृतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने र ७ महिनाको लागि विदेशी बस्तु तथा सेवा आयात गर्ने गरी विदेशी मुद्राको संचिति राख्ने नीति लिएको जानकारी दिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोगी हुने गरी नीति तय गरिएको बताएका छन् ।

संस्थागत सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८१-२०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताले लामो समयदेखि राख्दै आएको माग पूरा गरिदिएको छ । संस्थागत सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरेपनि व्यक्तिगत कर्जा १५ करोडको सीमा भने यथावत रहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी मैत्री आयो मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसाय मैत्री मौद्रिक निती ल्याएको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शिथिल बनेको निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताएका हुन् ।

सार्बजनिक मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी प्रवाह भएको ऋणको सावा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ भने निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको कारणले कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायको जमानत व्यवस्था मिलाउनका लागि कर्जा वर्गिकरण र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अन्य व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् । यस्तै परिस्थितीजन्य कारणले व्यवसाय बन्द भएपनि कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गरिएको व्यवस्था:

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछ :

(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।

(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।

(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।

(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने।

(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

(च)नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।