प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविना लोकतन्त्र पूर्ण हुन नसक्ने: सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा

काठमाडौं , २१ वैशाख। सरकारले सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञको राय सुझावका आधारमा कानुन बनाउन कार्यदल निर्माण तथा सरोकारवालासँगको विषयगत छलफललाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘कानून’ निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै आम सरोकारवालाको राय सुझाव सुनिश्चित गर्न विधेयकका मस्यौदा बेवसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने परिपाटी मिलाइएको छ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत विद्यमान कानूनको कार्यान्वयनमा पनि सरकार दृढ छ’, उनले भनेकी छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविना लोकतन्त्र पूर्ण हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२४ को अवसरमा आज शुभकामना दिँदै मन्त्री शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविना लोकतन्त्र पूर्ण हुन नसक्ने बताएकी हुन् । मन्त्री शर्माले प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप सुनिश्चित गर्न सरकारले एक वर्षदेख सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनको काम गरिरहेको जानकारी दिएकी छन् ।

मन्त्री शर्माले भनेकी छन् ,‘सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरुको राय सुझावका आधारमा कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि सरोकारवाला र आम नागरिकको रायसुझाव समेत लिएर पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधिबाट कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।’

यस्तै आम सञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन प्रवर्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भैसकेको र आम सञ्चार विधेयक पनि पूर्वविधायिकी चरण पूरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेकी उनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन सरकार दृढ रहेको चर्चा गरेकी छन् ।

‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा पनि सरकार दृढ छ । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा देखिएका डिजिटल लगायतका चुनौती कम गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने नागरिकले सत्य सूचना जान्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न साइबर सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिइएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनेकी छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रताको लागि क्रियाशील राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको चासोलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले पत्रकारिता र पत्रकारको

पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाका सवालमा सरकारले कसैसँग कुनै पनि खालको सम्झौता नगर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।