एनसेललाई सहयोग पुग्ने विधेयकमा प्रमुख दलका नेताको आपत्ति

काठमाडौँ, २६ चैत ।  नेपालकै ठुलो निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदा विधेयकप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले एनसेललाई लाइसेन्स लिएकै बखतका प्रावधान कायम राख्नुपर्ने र उसलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गर्ने कानुन ल्याए मान्य नहुने बताएका छन्।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार २०८६ भदौ १५ मा २५ वर्ष पुगेसँगै एनसेलको सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स म्याद समाप्त हुनेछ। त्यसपछि अहिलेको ऐनअनुरूपकै व्यवस्था कायम रहे कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुनेछैन र त्यो स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ। तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा विधेयकमा सो प्रावधान हटाएर एनसेललाई अनन्त कालसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्न चलखेल भएको देखिन्छ। सो मस्यौदाबारे नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि संघीय संसद्मा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले त्यससम्बन्धी मस्यौदा नबनेको तर मस्यौदा बनाउन छलफलका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएको बताएर दोधारे कुरा गरेकी थिइन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले भने कुनै न कुनै रूपमा एनसेललाई सहयोग पुग्ने विधेयक संसद्मा ल्याइए त्यो मान्य नहुने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नयाँ दूरसञ्चार ऐन आउने भन्ने सुनेको र मस्यौदा जस्ताको तस्तै ऐनको रूप आए नेपाललाई पचासौं अर्ब नोक्सान हुने भन्ने चर्चा चलेको बताए। मस्यौदा बनेको समाचार आइरहे पनि त्यसले संसद्मा भने प्रवेश पाइनसकेको उनले स्पष्ट पारे। तर आउनेवाला भने रहेको पनि आफूले समाचारबाट जानकारी पाएको उनले बताए। ‘संसद्मा दूरसञ्चार ऐन सच्याउन भनेर मस्यौदा विधेयक आएको छैन, समाचारमा आएजसरी त्यसले ऐनको रूप लिए पचासौं अर्ब रूपैयाँ नेपाललाई नोक्सान हुनेछ,’ नेता कोइरालाले भने।

यस्तो ऐन बन्न लागेको विषयमा सबैले खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले राष्ट्रिय हित पहिलो कुरा भनी सबैले सम्झनुपर्ने धारणा राखे। ‘एनसेलले दिने रकम छुट्टै छ तर २५ वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने कम्पनीलाई नेपालको हुन नदिने चलखेलले मुलुकलाई फाइदा पुग्दैन, राष्ट्र पहिलो कुरा हो भन्ने हामीले सम्झनुपर्छ,’ नेता कोइरालालले भने।

त्यसैगरी नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद्मा उक्त मस्यौदा विधेयकबारे आफ्नो पार्टीले विरोध गरिसकेको बताए। उक्त मस्यौदाको पक्षमा नेकपा एमाले उभिन नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा जुन चलखेल हुँदैछ, त्यसले समग्र रूपमा कुनै एउटा कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी बुँदा थपघट गरिएको भन्ने समाचार निरन्तर रूपमा आएको छ। नयाँ ऐन बनाउँदा २५ वर्षे प्रावधान हटाइँदैछ भन्ने सुनिएको छ। त्यस्तो ऐन बनाउन ठुलो आर्थिक चलखेल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

उनले एमाले सरकारबाट हटेपछि यसरी विधेयकको मस्यौदा आएको दाबी पनि गरे। ‘जब एमाले सरकारबाट हट्यो, त्यसपछि यस्तो विधेयकको मस्यौदा ल्याउन सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दियो,’ उनले भने। त्यस्तो देशघाती ऐन आए एमालेले दृढताका साथ विरोध गर्ने उनले बताए।

‘अँध्यारो कुनाबाट जसरी विधेयक ल्याइँदैछ, त्यसको विषयमा एमालेका सांसदहरूले संसद्मा दृढतासाथ विरोध गरिसक्नुभएको छ, रघुजी पन्तले यो विषयमा दुईपटक आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ,’ प्रमुख सचेतक गिरीले भने। उनले यो मस्यौदा बनाउन सिंगापुरदेखि जापानसम्म पुगेर योजना बनेको आरोप लगाए।

‘मैले सुन्दैछु, मस्यौदा तयार हुनुपूर्व एनसेलसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिले मस्यौदाकारलाई सिंगापुर, जापान घुमाएका छन्,’ उनले भने, ‘मौजुदा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न दलाल व्यापारीहरूले यस्तो ऐन बनाउन लागेका छन्। यसबाट राज्यलाई अर्बौं रूपैयाँ नोक्सान पार्ने र अनन्त कालसम्म एनसेललाई निजी कम्पनीका रूपमा चलाउन दिने प्रपञ्चको मतियार कोही पनि बन्नु हुँदैन।’

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पनि यो विषय निकै गम्भीर भएको र मौजुदा ऐनले व्यवस्था गरेको २५ वर्षे प्रावधान यथावत् हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले दूरसञ्चार ऐनमा रहेको प्रावधान अहिले खारेज हुने हो र घुमाउरो बाटोबाट निजी कम्पनीलाई अनन्त कालसम्म चलाउन दिने हो भने अन्य ऐन पनि यही अवस्थामा संशोधन हुनेछ। यस्तो परिस्थितिमा मुलुकको आम्दानी घट्ने मात्र नभई राज्य नै निजी क्षेत्रको कब्जामा जाने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा १ मा भएको प्रावधानलाई अहिले ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदा विधेयकमा गायब पारिएको भन्ने समाचार आएको छ। त्यस्तो हो भने त्यो गलत हो, अहिलेको प्रविधिमैत्री ऐन बनाउने नाममा कम्पनी नै जिम्मा लगाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीका सांसदहरूले सदनमा आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ, यस्तो प्रावधान हाम्रो पार्टीलाई मान्य हुँदैन।’

संसद्मा एमाले सांसद रघुजी पन्त, रामचन्द्र राई, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाही तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले एनसेलको विषयमा स्पष्ट पार्न सञ्चारमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले संसद्मा कुरा उठाएपछि बाध्य भएर मन्त्री शर्माले सो विषयमा आफ्नो धारणा राखेर मस्यौदामा भएका प्रावधान हटाउने संकेत गरेकी थिइन्।

एनसेललाई सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमति दिइएको हो, जसको अवधि २५ वर्षको मात्रै हो। जसअनुसार २०८६ भदौ १५ पछि एनसेल स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो। ऐनको दफा २५ मा यसबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। दफा २५ को उपदफा १ मा भएको सो प्रावधानलाई अहिले ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदा विधेयकमा गायब पारिएको छ। यो विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्।

ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी उल्लेख छ। उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ। तर मस्यौदा विधेयकमा सोही शीर्षकलाई दफा २४ मा एकीकृत अनुमतिपत्र नाम दिएर उल्लेख गरिएको छ। त्यसकै लागि २०५३ को ऐनमा दफा ३३ को व्यवस्था गरिएको छ। ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी तथा वा व्यक्तिगत संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा को दफा ३३ मा भएको व्यवस्थालाई २०७९ को मस्यौदाको दफा ४२ मा राखेर चलखेल गरिएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।