काठमाडौँ, पुस १५ । सम्झौताविपरीत बढी प्रिमियम लिएका २५ वाणिज्य बैङ्कले चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिएको सम्झौताविपरीत प्रिमियम थप गरेपछि वाणिज्य बैङ्कलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमविपरीत असुल गरिएको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
ब्याजदर फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैङ्कको अडानपछि बैङ्कहरू सो रकम फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले २५ बैङ्कलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै लाभांश घोषणा गर्ने र साधारण सभा बोलाउने बाटो खुला हुन्छ । यो वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले अनधिकृत रूपमा लिइएको ब्याज यकिन गरी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतापछि मात्रै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने नीति लिएको हो ।
हालसम्म २५ वाणिज्य बैङ्कको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । तीमध्ये सबैले रकम फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कृषि विकास बैङ्कको भने अहिलेसम्म पनि वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएकाले सो बैङ्कले अनधिकृत रूपमा ब्याज लिए÷नलिएको वा लिएको भए कति लिएको थाहा हुन बाँकी छ । यो समेत गर्दा यस्तो रकम थप बढ्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार एउटै बैङ्कले ४८ करोड रुपियाँसम्म बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा कम ब्याज रकम असुलेको बैङ्कले सात करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
किन फिर्ता भयो लिइसकेको ‘ब्याज’ ?
बढ्दो आयात र शोधनान्तर घाटाका कारण नेपालको वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको र बजारमा नयाँ पुँजीको माग भए पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बजारको ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैङ्कले मुद्दती निक्षेपमा १२ दशमलव १३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । विकास बैङ्कहरूले १२ दशमलव ८५ तथा फाइनान्स कम्पनीले १३ दशमलव ३५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सबै प्रकारका संस्थाले विप्रेषण निक्षेपमा थप १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज दिँदै आएका छन् । मुद्दती निक्षेपसँगै बचत निक्षेपको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्ने कारणले बैङ्कको लागत बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आधारदरमा पर्दा बैङ्कको ब्याजदर बढ्दै गएको हो ।
आधारदर बढेका कारणले ब्याजदर
बढ्नुलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । परिवर्तित ब्याजदर प्रणालीअनुसार ऋण लिएका ग्राहकले बैङ्कको त्रैमासिक आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याजदर तिर्नुपर्छ । आधारदर बढ्दा ऋणको ब्याजदर स्वतः बढ्दै जान्छ तर बैङ्कले भने बढेको आधारदर मात्रै नभएर प्रिमियमसमेत बढाएर ग्राहकसँग ब्याजदर लिएको भेटिएको छ । यसलाई राष्ट्र बैङ्कले अनधिकृत भन्दै सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न भनेको हो ।
वित्तीय संस्थामा पनि समस्या
बैङ्कहरूमा मात्रै नभएर विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीमा पनि यस्तै समस्या भए पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । राष्ट्र बैङ्क वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पीताम्बर भण्डारीले विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाले बढी प्रिमियम लगाएर ब्याजदर फिर्ता गरे÷नगरेको आफूहरूले हेर्ने गरेको र बढी देखिए फिर्ता गराउने गरेको बताउनुभयो । यद्यपि बैङ्कहरूमा जस्तो ठूलो आकार विकास बैङ्कमा नभएको उहाँको भनाइ थियो । “वित्तीय संस्थामा पनि यो समस्या नै नभएको भन्ने त होइन तर बैङ्कहरूको जस्तो ठूलो समस्या चाहिँ छैन । जुनजुन संस्थाले ब्याज बढी लिएका छन्, तिनलाई हामीले फिर्ता गर्न भनेका छौँ । सबै संस्था आइनसकेकाले हामीले एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छैनौँ,” कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले भन्नुभयो ।
हालसम्म सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैङ्कमध्ये सातवटा र १५ फाइनान्स कम्पनी (समस्याग्रस्त बाहेक)मध्ये पाँचवटाको मात्रै वित्तीय विवरण राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।रासस
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
