विदेशी सम्बन्धनका १६ कलेज नवीकरण नै नगरी सञ्चालनमा

विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित ८८ मध्ये १६ कलेज नविकरणविना नै सञ्चालन भएको पाइएको छ । ती कलेजलाई नविकरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक २१ गते ७ दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, हालसम्म नविकरण नभएको र सरकारले कुनै कारवाही नगरी कलेज सञ्चालन भइरहेको महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ती कलेजलाई कारवाही गरी १ करोड ९० लाख रुपैयाँ धरौटी जफत गर्न समेत महालेखाले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिवेदनले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरुको अनुगमन नै नगरी सञ्चालन अनुमति नविकरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कलेजले अनुमति प्राप्त कोटा अनुसार प्रतिविद्यार्थी १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले राजस्व बुझाएर प्रत्येक वर्षको माघ मसान्तभित्र सञ्चालन अनुमति नविकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालन अनुमति नविकरण गर्न २०७६/७७ मा ८८ मध्ये ७२ शिक्षण संस्थाले १९ हजार १ सय ६८ विद्यार्थीका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, अनुगमन नै नगरी सञ्चालन अनुमति नविकरण गर्दा विद्यार्थी संख्याका आधारमा २ करोड ८७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ धरौटी रकम मिलान गर्न नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्ता कलेजहरुको धरौटी रकमसमेत अपुग भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ३६ शिक्षण संस्थाले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्न राख्नुपर्ने धरौटी रकममा ३ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ घटी भएको पाइएको छ ।

हाल ८८ कलेजले वाणिज्य बैंकमा आफ्नै नाममा खाता खोली उक्त खातामा २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ राखेका छन् । अब त्यस्तो धरौटी रकम सरकारको धरौटी खातामा राख्न नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत महालेखाले बताएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ ले कुल विद्यार्थी क्षमताको १० प्रशित सीट छात्रवृत्तिका रुपमा नेपाल सरकारालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त छात्रवृत्तिमा जेहन्दार, विपन्न, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजको कुल १९ हजार १ सय ६८ विद्यार्थीको कोटा मध्ये १० प्रतिशतले हुन आउने १ हजार ९ सय १० जनाले छात्रवृत्ति पाउनु पर्नेमा उक्त छात्रवृत्ति समय कोटाअनुसार नपाएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।