कागजमै सुधार, व्यवहारमा अभाव: सेवाग्राहीको निराशा

काठमाण्डौ। सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख) (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी भ्रष्टाचारमुक्त जनउत्तरदायी एवं सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक प्रशासन, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धमा गत विगतमा विज्ञहरूले अध्ययन गरी तयार भएका विभिन्न प्रतिवेदनले सार्वजनिक सेवा प्रविधिमैत्री तथा नागरिक केन्द्रित बनाउनुपर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी सोको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन तर्जुमा हुनुपर्ने, संरचनागत सुधार, आचरण तथा व्यवहारगत सुधार, जनशक्तिको क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धिलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६८ अनुसार आ.ब २०८०/८१ मा मन्त्रालयले पाल्पा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), रूपन्देही, काभ्रेपलाञ्चोक, कञ्चनपुर, नुवाकोट, कास्की र चितवन जिल्लाका १६ सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरेको पाइयो ।

उक्त सर्वेक्षणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ७. भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ६. नापी कार्यालय १ र आन्तरिक राजस्व कार्यालय २ लाई समेटेको देखिन्छ ।

सो सर्वेक्षण गर्दा सरकारले प्रवाह गरेको सेवा सम्बन्धमा प्रश्नावली तयार गरी ३३० सेवाग्राहीबाट सेवाग्राही सन्तुष्टि फाराम भराई सर्वेक्षण गरेको पाइयो।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार अपाङ्ग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई सेवा प्रवाह हुन नसकेको. सेवाग्राहीका गुनासोको यथोचित समाधान नभएको सूचना सहजरूपमा प्राप्त गर्न नसकेको, सर्भरमा आउने समस्याका कारण सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाएको कार्यालय परिसर र शौचालयको सरसफाइ सन्तोषजनक नरहेको, कतिपय कार्यालयमा मध्यस्थकर्ताको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवा प्राप्तिमा ढिलाइ, झन्झटिलो तथा खर्चिलो हुने गरेको सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम हुन नसकेको. नगरेको जस्ता गुनासा तथा समस्याहरू देखिएका छन् ।

उल्लिखित अवस्थाले सेवा प्रवाह स्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन। सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका समस्यालाई सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुका साथै नागरिकको गुनासो नरहने गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन संस्थागत तथा कार्यगत शैलीमा सुधार, जनशक्तिको सदाचार तथा क्षमतामा सुधार एवं विश्वसनीय सूचना प्रविधि प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।