
काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष सकिनुअघि आर्थिक कारोबार व्यवस्थित गर्न विशेष निर्देशन दिएको छ। कार्यालयका अनुसार असार २५ गते राति १२ बजेदेखि स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली बन्द हुनेछ।
त्यसपछि असार मसान्तसम्म केवल हिसाब मिलानसँग सम्बन्धित सीमित काम मात्र गर्न पाइनेछ। असार २५ गतेसम्म भएका भुक्तानीबाट काटिएका कर, कर्मचारी कोष, बिमा तथा अन्य रकम अनिवार्य रूपमा बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, प्रणालीमार्फत गरिएका तर असफल भएका विद्युतीय भुक्तानी पुनः गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबाट आएका तर खर्च नभएका अनुदान रकम पनि तोकिएको कार्यालयमा फिर्ता गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे