नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली: सुरक्षित भनिएको तर भित्र जोखिमको जाल?
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली एकीकृत निर्देशन ३/०८१ को खण्ड ३ (६) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा कम्तीमा एक पटक डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी साइटसम्बन्धी ड्रिल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो अभ्यास सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म अधिकांश भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त नभएको देखिएकाले निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नियामक तहबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
मास्टरकार्ड–भिसा सेवा कानुनी दायराबाहिर, नेपालमा दर्ता अनिवार्य गर्न सुझाव
त्यस्तै, भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ को दफा ६ (१) अनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्न चाहने संस्थाले नेपालमा कम्पनी दर्ता गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर बैंकिङ प्रणालीमा प्रयोग हुँदै आएको मास्टरकार्ड र भिसा कार्ड सेवा कम्पनीका रूपमा नेपालमा दर्ता नभई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा सञ्चालन भइरहेको देखिएकाले सम्बन्धित कम्पनीलाई कानुनी व्यवस्था अनुरूप दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सूचना प्रविधि व्यवस्थापनतर्फ राष्ट्र बैंकले नेटवर्क टोपोलोजीअनुसार डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी साइटबीच बहुविकल्पीय नेटवर्क मार्ग सुनिश्चित हुने गरी प्रणाली डिजाइन नगरेको कारण पूर्वाधारमा सिंगल पोइन्ट फेलरको जोखिम रहेको पाइएको छ। साथै यस वर्ष जनरल लेजरलगायत महत्वपूर्ण प्रणालीका लागि आवश्यक ड्रिल सञ्चालन नभएको देखिएकाले विपद् पुनःस्थापना पूर्वाधार सुदृढ गर्न र नियमित परीक्षण प्रणाली लागू गर्न तत्काल सुधारात्मक कदम आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
