
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूका लागि स्पष्ट मापदण्ड तथा प्रक्रिया निर्धारण गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाहरूले आवश्यक नीति तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। साथै, विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन, सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, विद्युतीय वालेट लगायतका माध्यमबाट ग्राहकलाई खाता विवरण, रकम स्थानान्तरण, भुक्तानी सेवा, विवरण उपलब्ध गराउने, पासवर्ड परिवर्तन, खाता रोक्का जस्ता सेवा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता सेवा सञ्चालन गर्दा ग्राहकसँग स्पष्ट सम्झौता गरी सेवा शुल्क, कारोबार सीमा, जोखिम तथा समस्या समाधानका उपायबारे जानकारी दिन अनिवार्य गरिएको छ।
त्यसैगरी विदेशबाट सेवा प्रयोग गर्दा सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ग्राहकले विदेशबाट सेवा प्रयोग गर्ने भएमा पूर्व जानकारी दिनुपर्ने, कारोबार सीमा निर्धारण गर्न सकिने तथा प्रत्येक कारोबारपछि ग्राहकलाई तुरुन्त सन्देशमार्फत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन दुई तहको प्रमाणीकरण, शंकास्पद कारोबारको विवरण सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउने तथा प्राविधिक समस्याका कारण अधूरा भएका कारोबार निश्चित समयसीमाभित्र फस्र्यौट गर्नुपर्ने दायित्व पनि निर्धारण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि जारी भएका सम्बन्धित निर्देशनहरू खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार गरिएका सबै कार्यलाई वैधानिक मान्यता दिएको जनाएको छ। नयाँ निर्देशनले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र भरोसायोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे