काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेल ले सरकारको सिफारिसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकारले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै एक सय दस वटा कानुन परिमार्जन हुने भएका छन्।
अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका अन्य निकायमा कार्यरत करिब एक हजार पाँच सय चौँतीस सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुने बाटो खुल्ने बताइएको छ। यसले राज्यका संस्थागत संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने संकेत देखिएको छ।
अध्यादेशअनुसार नेपाल वायु सेवा निगम लगायतका संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी पदहरू खारेज हुने भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थानलगायतका निकायमा रहेका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी शिक्षा, सञ्चार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न परिषद्, प्रतिष्ठान तथा विकास कोषका पदाधिकारीसमेत यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लुम्बिनी विकास कोष लगायतका संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने सूचीमा परेका छन्।
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना, संस्थागत सुधार तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ। यद्यपि यस कदमले राज्यका विभिन्न निकायमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने भएकाले यसको कार्यान्वयन र प्रभावबारे बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
