
काठमाडौँ– सरकारले राज्यको पैसा र सुविधाको दुरुपयोग रोक्न कडाइ सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन र सुविधाको पूरा विवरण आजै पठाउन निर्देशन दिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले कानुनभन्दा बढी वा दोहोरो सुविधा लिएको आशंका पछि यो कदम चालिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययनपछि केहीले आवश्यकता भन्दा बढी गाडी र सुविधा प्रयोग गरेको पाइएको जनाएको छ। अब ती सबै विवरण हेरेर नियम विपरीत लिइएका सुविधा फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ।
सरकारले यो कदम सुशासन कायम गर्न र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन गरिएको जनाएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे