
काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि तयार पारिँदै गरेको बहसपत्रबारे आज काठमाडौँमा विस्तृत छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको करिब तीन घण्टाको बैठकमा पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वप्रशासक, परराष्ट्रविद् र अन्य विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
छलफलमा शासकीय व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना र संवैधानिक निकायहरूको सुधारबारे मुख्य रूपमा कुरा भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउने बताएको छ।
विज्ञहरूले सांसदहरू कानुन निर्माणमै सीमित हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आवश्यक हुन सक्ने, र मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिए। स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार दिनुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अधिकार स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइयो।
परराष्ट्रविद्हरूले छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने र भूराजनीतिक विषयमा सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिए। कार्यदलले सबै सुझाव समेटेर बहसपत्र तयार पार्ने र आगामी दिनमा थप छलफल गर्ने जनाएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे