मधेशको कामकाजको भाषामा ‘थारु भाषा’ नसमेटिएमा गृहमन्त्री राजकुमार लेखीको आपत्ती

काठमाडौँ,१० माघ ।  मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्षपछि प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले विवादको स्थिति सिर्जना गरेको छ। बुधबार प्रदेशसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमा नेपाली भाषासँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, थारु भाषालाई समेटिएको छैन भन्ने कारण गृहमन्त्री राजकुमार लेखीले आपत्ति जनाए। उनले क्याबिनेटमा थारु भाषालाई नसमेट्ने निर्णयसँग असहमत हुँदै थारु समुदायमाथि विभेद गर्न खोजिएको आरोप लगाए।

विधेयकको दफा २ मा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने भाषाहरूको सूची दिइएको छ, जसमा थारु भाषा समावेश गरिएको छैन। थारू सांसदहरूले विधेयकको विरोध गर्दै सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा ५ प्रतिशत थारू भाषीहरू रहेका छन्, जसको कारण उनीहरूले आफ्नो भाषा समावेश नगर्नु अन्यमनस्कतासँग जोडिएको बताएका छन्।