‘सम्बद्ध कसुर’ नै अस्पष्ट भए सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कति न्यायिक?

काठमाडौं । नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको प्रयोगमा गम्भीर अवधारणात्मक अन्योल देखिएको भन्दै विज्ञहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। प्रशासकीय निकायहरूले उक्त ऐनलाई समुचित रूपमा बुझेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ, जसका कारण कतिपय अवस्थामा कानुनको अतिव्यापक प्रयोग हुने जोखिम बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

हालका दिनमा सार्वजनिक भएका विवरणहरू अनुसार कतिपय मुद्दामा ‘सम्बद्ध कसुर’ स्पष्ट रूपमा पहिचान नगरी नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारबाही अघि बढाइएको देखिन्छ। कानुनी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ठहर हुनका लागि देखाइएको सम्पत्ति अपराधबाट प्राप्त भएको हुनुपर्छ र त्यसलाई लुकाउने वा वैध देखाउने नियतसमेत प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा धेरै पैसा हुनु, हिसाबकिताबमा त्रुटि हुनु, करसम्बन्धी सामान्य उल्लंघन हुनु वा नगद प्रयोग गर्नुजस्ता अवस्थालाई समेत शुद्धीकरणसँग जोड्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार कुनै सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा हुनु मात्रले त्यसलाई शुद्धीकरणको विषय बनाउन मिल्दैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रमाणित गर्न मूलतः अपराधबाट प्राप्त आम्दानी र त्यसलाई लुकाउने, रूपान्तरण गर्ने वा वैध देखाउने प्रयासबीच स्पष्ट सम्बन्ध देखिनुपर्छ। तर, कतिपय घटनामा उक्त सम्बन्ध स्थापित नगरीकनै मुद्दा अगाडि बढाउने अभ्यासले कानुनी प्रक्रिया कमजोर बनाएको बताइएको छ।

विशेषतः जब सम्बद्ध कसुरलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिँदैन, त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई पृथक रूपमा ट्रेस वा वर्गीकरण गरिँदैन, र कथित शुद्धीकरण क्रियाकलापलाई मूल कसुरसँग अलग गरी प्रमाणित गरिँदैन, त्यस्ता अवस्थामा कानुनको प्रयोग अन्योलपूर्ण बन्ने र दुरुपयोगको जोखिम बढ्ने देखिएको छ। ‘अवैध धन’ को परिभाषालाई अत्यधिक फराकिलो बनाउँदा सामान्य आर्थिक गतिविधिलाई समेत शंकाको घेरामा पार्ने खतरा रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

कानुनी विज्ञहरूले सम्बद्ध कसुर, त्यसबाट प्राप्त आम्दानी र त्यससँग सम्बन्धित शुद्धीकरण गतिविधिबीच स्पष्ट कानुनी भेद देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्यथा, कानुनको प्रयोग न्यायोचित, सन्तुलित र पारदर्शी हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मुद्दा व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको औंल्याउँदै विज्ञहरूले चल्ने मुद्दालाई पर्याप्त प्रमाण र तयारीसहित अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। अपर्याप्त तयारीका कारण मुद्दा कमजोर हुँदा जनताले दुःख पाउने र न्याय प्रक्रियामा विश्वास घट्ने जोखिम रहेको उनीहरूको तर्क छ। त्यस्तै, नचल्ने मुद्दालाई जबर्जस्ती अघि बढाउँदा निर्दोष नागरिकहरू प्रभावित हुने र कानुनी प्रणालीप्रति नकारात्मक सन्देश जाने खतरा पनि औंल्याइएको छ।

नेपालमा घरजग्गा, सवारीसाधन, बैंक मौज्दात तथा सेयर कारोबारजस्ता सम्पत्तिहरू विभिन्न नियामक निकायमार्फत स्पष्ट रूपमा प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ। मालपोत कार्यालयले जग्गा, यातायात कार्यालयले सवारीसाधन, बैंकहरूले मौज्दात र कारोबार, तथा कम्पनी र सेयर रजिष्ट्रार निकायहरूले सेयर स्वामित्व तथा कारोबारको तथ्यांक पुष्टि गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ। तर, सुनजस्तो बहुमूल्य भौतिक सम्पत्तिको हकमा भने यस्तो व्यवस्थित र केन्द्रीकृत प्रमाणीकरण प्रणाली अझै विकास हुन नसकेको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सुनको स्वामित्व, यसको स्रोत, खरिद समय, मूल्य, वा पैतृक हो कि स्वआर्जित भन्ने विषयमा आधिकारिक प्रमाणीकरण गर्ने स्पष्ट निकायको अभावले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रणालीमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ। पैतृक सम्पत्तिको रूपमा देखाइने सुनको हकमा त औपचारिक बिल वा खरिद प्रमाणपत्रसमेत नहुने भएकाले यसको स्रोत प्रमाणित गर्ने आधार अझ कमजोर हुने देखिन्छ।

यस्तो अवस्थाले गर्दा कुनै व्यक्तिले ठूलो मात्रामा सुन आफ्नो स्वामित्वमा रहेको दाबी गरे पनि त्यसको वास्तविक स्रोत, कानुनी प्राप्ति प्रक्रिया वा खरिद इतिहास पुष्टि गर्न कठिनाइ हुने अवस्था छ। उदाहरणका रूपमा, यदि कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूसँग ठूलो परिमाणमा सुन रहेको दाबी गरे र सो सुन वास्तविक रूपमा फेला परे पनि त्यसको वैधता वा स्रोत निर्धारण गर्ने स्पष्ट विधि वा निकाय नहुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ

समग्रमा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी व्याख्या, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र सन्तुलित प्रयोग अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।