लोकसेवाको वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि अकुंश

काठमाडौं । सरकारले लोकसेवा आयोगमाथि अंकुश लगाउनेगरी ‘लोकसेवा आयोगको ऐन २०७९’ ल्याएपछि आयोग असन्तुष्ट बनेको छ ।

सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तत्ता नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन ल्याएपछि सरकारसँग आयोग असन्तुष्ट बनेको हो ।

योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको पर्याय ठानिँदै आएको लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो । सरकारले संवैधानिक निकायमाथि अंकु्श लगाउन खोज्दा यसले ‘सरकारको गरिमा घट्ने र नकारात्मक परिणाम आउने’ प्रशासनविद्को भनाइ छ ।सरकारले पेस गरेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ संसद्ले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन र राजत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ ।

यद्यपि, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको सो ऐनमा व्यवस्था भएको नयाँ प्रावधानले लोकसेवा आयोगको वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ततामा धावा बोल्ने काम गरेको आयोगकै अधिकारीको गुनासो छ । ‘सरकार र सांसदले लोकसेवा आयोगप्रति अविश्वास गरेको पाइयो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ लोकसेवा आयोगका एक सदस्यले राजधानीसँग भने ।

आयोगका अनुसार हालै स्वीकृत लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ मा राखिएको विशेषगरी दुई प्रावधानले आयोगको अधिकार संकुचन मात्रै पारेको छैन, ती प्रावधानले आयोगको विश्वसनीयता र गोपनीयता प्रणालीमाथि नै गम्भीर समस्या पार्न सक्ने देखिएको छ ।स्वीकृत ऐनमा आयोगमा कार्यरत जुनसुकै कर्मचारीलाई सरकारले चाहे आयोगको स्वीकृत नलिई कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघिको ऐन २०६६ मा भने आयोगमा रहेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपूर्व अनिवार्य आयोगको स्वीकृत लिएर मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । हालको ऐनमा सो प्रावधान हटाइएको छ ।

अब भने सरकारले चाहेको बेला लोकसेवा आयोगको स्वीकृतिबेगर जुनसुकै कर्मचारी पनि हटाएर उसको ठाउँमा नयाँ पठाउन सक्नेछ । लोकसेवा आयोगमा कामको विशिष्टीकरण हुने भएकाले विज्ञ कर्मचारी राख्नुपर्छ तर त्यस्ता विज्ञ कर्मचारीलाई सरकारले एकाएक हटाएर अन्य कर्मचारी पठाउँदा आयोगको काममा समस्या आउन सक्ने आयोग अधिकारीको गुनासो छ । यसबाट आयोगको गोपनीयतासमेत भंग हुन सक्ने देखिएको छ ।

सरकारले इमानदार कर्मचारीका ठाउँमा ‘बदमास’ कर्मचारीसमेत पठाउन सक्ने र त्यसले आयोगको हालसम्मको गरिमा ‘धुलिसात’ हुन सक्ने भयसमेत बढेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, नयाँ ऐनमा आयोगको वित्तीय स्वायत्ततामाथि समेत हस्तक्षेप गरिएको जनाइएको छ । जसअनुसार आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा, त्यसका लागि आवश्यक विज्ञ तथा कर्मचारीका लागि पारिश्रमिक दिनसमेत अब आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।

यसअघिको लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ मा आयोगले गर्ने यस्तो खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान थिएन । आयोगले आवश्यकताअनुसार आफैं खर्च निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको आयोगले प्रशासनिक स्वायत्तता र वित्तीय स्वायत्तता पाउँदा काम गर्न सहज र प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।

‘यसअघि रहेको स्वायत्ततासम्बन्धी व्यवस्था हटाइँदा गुनासो गर्ने ठाउँ रह्यो,’ प्रवक्ता सुवेदीले राजधानीसँग भने । आयोगले उच्च नैतिकतासाथ गोपनीयता कायम गरेर काम गर्नुपर्ने तर प्रशासनिक स्वायत्तता नपाउँदा त्यस्तो कार्य हुन नसक्ने भएकाले असहज हुन सक्ने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।

प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउन खोज्नु गलत भएको बताउँछन् । यस्ता खेलले राज्यसंयन्त्र कमजोर हुँदै जाने र संवैधानिक निकायप्रतिको विश्वाससमेत घटाउने उनको जिकिर छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।