सामुदायिक वनमा संरक्षण क्षेत्रका नाममा सरकारी हस्तक्षेप

पछिल्लोपटक २०७९ असार २ गते नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गोदावरी फुल्चोकी क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी सामुदायिक वनमाथि छुरा चलाएको छ । समुदायले आफ्नो भनेर जोगाएको वनलाई समेत एकाएक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुले सामुदायिक वनप्रति सरकारको दृष्टिकोण उदांगो भएको छ ।

२०७९ जेठ २९ देखि ३१ गते ललितपुर जिल्लाको खुमलटारमा सामुदायिक वनको सातौं राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो । गोष्ठीमा सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने सामुदायिक वनका उपभोक्ता र अभियन्ता मात्र होइन नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, उच्च पदस्थ संवैधानिक अंगका प्रमुखदेखि प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, वन कर्मचारी र सरोकारवाला सबैले सामुदायिक वनको प्रशंसा र गुनगान गाएका थिए । गोष्ठीमा सामुदायिक वनकर्मीका हिसाबले यो पक्तिकारले सामुदायिक वनप्रतिको सरकारको बोली र व्यवहारमा भएको असमानता’bout आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए र कसैकसैको सामुदायिक वनप्रतिको व्यवहार मुखमा रामराम, बगलीमा छुराजस्तो छ ।

सामुदायिक वन सातौं कार्यशाला गोष्ठीले समृद्धिका लागि वन बनाउने, सामुदायिक वनलाई नयाँ ढंगले विकास गर्ने सन्दर्भमा जारी गरेको २५ बुँदे घोषणापत्रको मसी सुक्न नपाउँदै नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन २०७६ मा दफा (१५) को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको चार किल्ला तोकेर हतारहतारमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सामुदायिक वन अधिकारवालासँग परामर्शसमेत नगरी एकलौटी रूपमा गोदावरी–फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गोदावरी–फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्रभित्र ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–४ र ५ मा पर्ने जयभद्रे सामुदायिक वनदेखि पातले छाप सामुदायिक वन क्षेत्र पर्छन् भने केही भाग काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको वन क्षेत्र पर्छ ।

गोदावरी–फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गराउनुमा विगतमा त्यही क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने शक्ति नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सक्रिय भएको पाइन्छ

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन ऐनले स्वतन्त्र, अविच्छिन्न, उत्तराधिकारीवाला, स्वशासित र संगठित सस्थाका रूपमा मान्यता र अधिकार दिएको छ । यस्तो कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वन क्षेत्र नै गोदावरी–फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्रमा परेपछि यी सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने अन्योलता पैदा भएको छ ।

३०औं वर्षदेखि नांगो अवस्थामा रहेको डाडोलाई वृक्षारोपण र संरक्षण गरी हुर्काउँदै सामुदायिक वन बनाएका त्यस क्षेत्रका उपभोक्तामाथि ठूलो बज्रपात मात्रै भएको छैन उनीहरूको वन हाम्रो हो भन्ने भावनामाथि कुठाराघात समेत भएको छ । नेपाल सरकारले नै सामुदायिक वनको अस्तित्वलाई छुरा प्रहारगरी हत्या गर्ने प्रयास गरेको छ । यो स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि भएको गम्भीर अपराध र अन्याय हो ।

यस क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि गोदावरी मार्वल उद्योग र खानी क्षेत्र रहेको थियो । यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संघर्ष गरेर सामुदायिक वनको संरक्षण गरेका थिए । तर, यसरी संरक्षण गरेर जोगाएको सामुदायिक वन क्षेत्र नै वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनाएको छ । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई समेत लत्याएर हतार–हतार गरिएको घोषणाले गम्भीर आशंका मात्र सिर्जना गरेको छैन सामुदायिक वनप्रतिको सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको त होइन ? भन्ने प्रश्न गर्न बाध्यसमेत बनाएको छ ।

नेपाल सरकारले पारित गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि र प्रतिबद्धताअनुसार वन क्षेत्रमा विशेष घोषणा गर्दा वा विशेष योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्वतन्त्रतापूर्वक पूर्व सुसूचित र सहमतिको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र आवश्यक पर्छ । तर, नेपाल सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई ठाडै चुनौती दिएको छ र यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुद्दा उठेमा नेपाल सरकारलाई अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ । नेपालको नयाँ संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । नेपालको संविधान अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गोदावरी फुल्चोकी क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी सामुदायिक वनमाथि छुरा चलाएको छ

यस अनुसूची–६ को बुँदा नम्बर १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्छ । संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ंमूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ५७ उपधारा (२) मा प्रदेश अधिकार सूची ६ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण भइसकेपछि सोसम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । संविधानको यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय वन सम्बन्धी सबै कार्य प्रदेश कानुनबमोजिम हुनुपर्ने स्पष्ट छ । तर, नेपाल सरकारले संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत वन ऐन २०७६ तर्जुमा गरेर लागू गरेको छ ।
वन ऐन २०७६ अनुसार गोदावरी–फुल्चोकी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिए पनि वन ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी यो मितिसम्ममा वन नियमावली नै जारी भएको छैन । वन ऐनले तोकेको प्रक्रिया पनि सो वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा पूरा गरिएको पाइँदैन । वन ऐन २०७६ को परिच्छेद ४ मा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १५ मा वन संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।

(१) दफा (११) को अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायको राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तथा सम्बन्धित भूपरिधीय क्षेत्रलाई सीमांकन गरी विशेष कार्ययोजना बनाई वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले वातावरणीय परिस्थितिकीय वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक महŒवको हुनुपर्ने, जलाधार संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील हुनुपर्ने, संरक्षित क्षेत्रबाहिर रहेका वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको वा पर्यापर्यटन विकास गर्न उपयुक्त देखिएको छ ।

वन ऐन २०७६ को दफा (११) को अधीनमा रही सो ऐनको दफा (१५) अनुसार वन संरक्षण क्षेत्रको घोषणा गरिएको छ । दफा (११) मा राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा (११) को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन अन्तर प्रादेशिक वनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी एकीकृत वा प्रदेशगत रणनीतिक योजना बनाउनेछ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, एकीकृत वा प्रदेशगत रणनीतिक योजना नबनाइकन गोदावरी–फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यस्तो गर्नु ठाडो रूपमा नै कानुनको उल्लंघन हो र कानुनमाथि नै छुरा लगाउने काम भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय गौरवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको सामुदायिक वनको अस्तित्व नामेट बनाउन संघीय सरकार लागि परेको देखिन्छ ।

सामुदायिक वन’bout जताततै रामराम अर्थात् प्रसंशा गरिन्छ । तर, यहाँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ किन समुदायले जोगाएको सामुदायिक वन क्षेत्रलाई, वन संरक्षण क्षेत्र, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज विस्तार वा यस्तैखाले संरक्षण क्षेत्र एकलौटी रूपमा आदेशात्मक ढंगले घोषणा गरिन्छ ? यस’boutमा गम्भीर रूपमा सरोकारवाला निकायबीच विचार विमर्श हुनु जरुरी छ ।

गोदावरी–फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गराउनुमा विगतमा त्यही क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने शक्ति नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सक्रिय भएको पाइन्छ । गोदावरी मार्बल उद्योग, अन्य विभिन्न खानी उद्योग सञ्चालनमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ सालमा रोक लगाएपछि त्यस्तो शक्ति पर्यापर्यटन विकासको नाममा त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत र वन क्षेत्र कब्जा गर्न चाहन्छन् ।

वनक्षेत्र कब्जा गर्ने र निजी क्षेत्रका नाममा तिनै सीमित व्यक्तिलाई पोस्ने कार्यमा स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बाधक भएपछि संघीयता, सविधान, कानुन र सामुदायिक वनमाथि छुरा प्रहार गर्दै गोदावरी–फुल्चोकी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो कार्यले संघीयता र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई गम्भीर आघात त पुग्छ नै सामुदायिक वन जोगाएका देशभरका २२ हजार बढी उपभोक्ता समूहमा पनि कतिबेला आपूmले जोगाएको वनलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्ने हो भन्ने त्रास विद्यमान रहन्छ ।
यो त सुरुवात मात्रै हो । यदि यसको सशक्त प्रतिरोध गरिएन भने देशैभरि सामुदायिक वनमाथि छुरा प्रहार गर्दै वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिनेछ र पर्यापर्यटन विकासका नाममा वन स्रोत र वनका जग्गा सीमित व्यक्तिले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताका नाममा कब्जा गरी रजाइँ गर्नेछन् । यसबाट स्थानीय समुदाय विरोधमा उत्रिएर सामुदायिक वनको संरक्षण गर्न छोडी दिएमा फेरि ५० वर्ष अगाडिको कहाली लाग्दो वन विनाशको कथा दोहोरिन सक्छ । विश्वका लागि नमुना बनेको नेपालको सामुदायिक वनको सुन्दर कथालाई नामेट पार्न खोज्ने यस्ता घटना’bout आमउपभोक्ता समयमै सजग हुनु जरुरी छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई नै थप शक्तिशाली बनाउँदै दिगो वन व्यवस्थापन र पर्यापर्यटनमा सक्षम बनाउँदै सामुदायिक वन पद्धतिबाट नै वन संरक्षण र पर्यापर्यटनको विकास गर्न आवश्यक छ । दाङको तुलसीपुरमा रहेको श्री गणेश सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको राप्ती शान्ति उद्यान आज पर्यटनको बलियो गन्तव्य भएको छ, सामुदायिक पर्यपर्यटन विकासको यो नमुना हो । सामुदायिक वनलाई आयआर्जनसँग जोड्न र स्रोत समुचित प्रयोगका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नै पर्दैन सामुदायिक वन समिति आफंैमा सक्षम छन् ।

त्यसैले कुनै निश्चित वर्ग वा व्यक्तिलाई लाभ हुनेगरी हतार–हतारमा संघीयता, सविधान, वन ऐन र सामुदायिक वन अधिकार हनन् हुनेगरी घोषणा गरिएको गोदावरी–फुल्चोकी संरक्षण क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिएर सामुदायिक वन संरक्षण र सामुदायिक पर्यपर्यटनलाई विकास गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।