विदेशमा कमाएको पैसा कहाँ हरायो ? ३३ करोड अझै सरकारको खाताबाहिर !

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको प्रशासनिक, वित्तीय र कानुनी व्यवस्थापनमा विभिन्न कमजोरी देखिएको छ। मन्त्रालयले तर्जुमा गरेका विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधिको कानुनी आधार स्पष्ट नभएको पाइएको छ भने नियोगहरूको राजस्व व्यवस्थापन, कर्मचारी सुविधा तथा सम्पत्ति उपयोगमा समेत सुधार आवश्यक देखिएको छ।

मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा पदस्थापन तथा सरुवा, स्वास्थ्योपचार सुविधा, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कूटनीतिक मामिलाका विभिन्न निर्देशिका जारी गरेको भए पनि ती निर्देशिकाको कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा खुलाइएको देखिएको छैन। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्यायोजित कानुन निर्माण गर्दा त्यसको आधार उल्लेख गर्नुपर्ने भए पनि सो व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नभएको देखिएको छ।

विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा नियोग प्रमुखलाई प्रदान गरिने भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थासमेत लामो समयदेखि एकीकृत र स्पष्ट कानुनी संरचनामा आधारित हुन सकेको छैन। सम्बन्धित नियमावलीले समितिको सिफारिसका आधारमा सुविधा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पुराना मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा पटक–पटक गरिएका छुट्टाछुट्टै निर्णयका आधारमा विभिन्न सुविधा भुक्तानी हुँदै आएको पाइएको छ। यसले सुविधा व्यवस्थापनमा अस्पष्टता र कानुनी अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ।

त्यसैगरी विदेशस्थित केही नियोगबाट सङ्कलन भएको राजस्वमध्ये करिब ३३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अझै सम्बन्धित कोषमा दाखिला हुन बाँकी रहेको अवस्था देखिएको छ। राजस्व व्यवस्थापनमा देखिएको यस्तो ढिलाइले वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

विदेशस्थित नियोगहरूले खरिद गरेका केही जग्गामा लामो समयसम्म भवन निर्माण हुन नसकेको पाइएको छ। साथै तोकिएको कार्यकाल पूरा हुनुअघि १३ मुलुकका राजदूत स्वदेश फिर्ता हुँदा राज्यलाई एक करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त व्ययभार परेको देखिएको छ।

यसैबीच विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा लाग्ने करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार असुल हुनुपर्ने करिब २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर असुली नभएको अवस्था पनि देखिएको छ। यसले राजस्व प्रशासन र कर कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

परराष्ट्र प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन निर्देशिका तथा सुविधा व्यवस्थालाई एकीकृत कानुनी आधारमा पुनर्संरचना गर्नुका साथै राजस्व, सम्पत्ति र कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।