नेकपा एसमा पेचिलो बन्दै मन्त्री हेरफेर, दबाबमा अध्यक्ष नेपाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिरका नेताहरूको घेराबन्दीमा परेका छन्। पार्टीकै प्रभावशाली नेता र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घेराबन्दीमा उनी परेका हुन्। नेकपा एसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा १० सांसदले संसदीय दलको बैठक माग गर्नु र माओवादी अध्यक्ष दाहालले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा अवरोध गर्नुले अध्यक्ष नेपाल चर्को दबाबमा परेको नेताहरूले बताएका छन्।

पोलिटब्युरोको शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नै साथीहरू, पार्टीबाहिरका केही साथी तथा सत्ता गठबन्धनकै सहयात्री दलहरूको असहयोगका कारण मन्त्री हेरफेर हुन नसकेको बताएका थिए। ‘विद्रोहबाट आएका कारण सबै साथीको मर्ममा ठेस पुग्नुहुन्न भन्ने पार्टीको चाहना छ तर सरकारमा रहेका केही साथीले आन्तरिक र बाह्य शक्तिलाई बढी नै दुरुपयोग गर्नुभयो। यो राम्रो कुरा भएन,’ अध्यक्ष नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गर्न नसक्दा अध्यक्ष नेपाल नैतिक संकटमा परेका छन्। ओली सरकारलाई हटाउनदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्दै पाँच दलीय गठबन्धन निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष नेपाल आफ्नै पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्री र गठबन्धनको सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका कारण नैतिक संकटमा परेका हुन्। नेकपा एसका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा माओवादीले आफ्ना मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाउन दबाब झेल्नुपर्ने आकलन गरेपछि एकप्रकारको अवरोध सिर्जना गरेको नेकपा एसका नेताहरूको बुझाइ छ। सोही कारणले नेकपा एसको निर्णय कार्यान्वयन अवरुद्ध बन्न पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। ‘हाम्रो पार्टीको निर्णयमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको अवरोध देखियो, यसले गर्दा हामीले गठबन्धनमा सहभागी भइरहनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ नेकपा एसका सांसद एवं प्रस्तावित मन्त्री मेटमणि चौधरीले भने। उनका अनुसार पार्टीभित्र पनि केही नेताले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध र असहयोग गरेका छन्।

पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले आफ्ना बाध्यताहरूबारे सविस्तार व्याख्या गरेका थिए। त्यसक्रममा मन्त्रीहरू विरोध खतिवडा र प्रेम आलेले चाँडै नै मन्त्रीबाट बिदा हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मन्त्री किसान श्रेष्ठले पनि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। बिहीबार साँझ १० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलको बैठक माग गर्दै अध्यक्ष नेपाललाई पत्र लेखेका मन्त्रीहरू पोलिटब्युरो बैठकमा भने केही नरम बनेका थिए।

पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पछिल्लो समय अध्यक्ष नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एसभित्र अनुशासनको दायरा उल्लंघन भएको चर्चा चलेको छ। पार्टीका मन्त्री हेरफेरको निर्णयले पार्टीमा मात्रै नभएर सत्ता गठबन्धन नै हल्लिने सम्भावना भएका कारण नेकपा एसका मन्त्रीहरूलाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले आलटाल गरेर अध्यक्ष नेपालको निर्णयलाई ‘पेन्डुलम’ बनाउन खोजेको विषय पोलिटब्युरो बैठकमा उठेको थियो।

‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरी अध्यक्ष नेपाललाई निरीह बनाउन खोजेको देखियो,’ पोलिटब्युरो बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार नीति, विचार र सिद्धान्तको चर्को वकालत गर्ने अध्यक्ष नेपाल आफ्नै पार्टीमा पछिल्लो समय मौलाएको अराजकतालाई समेत टुलुटुलु हेर्ने बाध्य छन्। बिहीबार राति चार मन्त्रीसहित १० सांसदले नेता नेपालमाथि आठ प्रश्न उठाउँदै तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेपछि अध्यक्ष नेपाल थप तनावमा परेका थिए।

उनीहरूले मन्त्री फेरबदलको विषयमा पार्टीले अपरिपक्व निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष नेपाललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेलामा एक्कासि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सही र स्वाभाविक मान्न नसकिने दाबी गरेका छन्। आठबुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए। उनीहरूलाई अन्य ६ सांसदले समेत समर्थन जनाएर हस्ताक्षर गरेका छन्। जसमा कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, बिनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढा र निरा जैरु छन्। उनीहरूले नेता नेपाललाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा नयाँ मन्त्रीको टिम पठाउँदा सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पठाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई अलि कडा ढंगले बाहिरिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। नेपालले मात्र होइन, अन्य नेताहरूले पनि सो विषयमा कडा टिप्पणी गरेको स्रोतले जनाएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सरकारमा सहभागी पुराना साथीहरू फिर्ता हुने र नयाँ साथीहरू सहभागी हुने जानकारी गराएका थिए। ‘पहिले हामीले गरेको निर्णय पनि अपरिपक्व जस्तै भयो, किनभने बजेटको छलफल भइरहेको थियो, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सांसदहरूको प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यो कार्यक्रम सकियो, अब नयाँ साथीहरू जानुहुनेछ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।

गत जेठ २१ गते बसेको नेकपा एसको सचिवालय बैठकले पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने निर्णय गरेको थियो। सचिवालय बैठकको यस्तो निर्णयप्रति असन्तुष्ट मन्त्रीहरूले अध्यक्ष नेपालबाट निर्णय फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा दबाब दिएका थिए। तर अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सचिवालय बैठकको निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत देखेपछि उनीहरूले १० जनाको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलको बैठक माग गरेका हुन्।

नेकपा एसले मन्त्री फेर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै अन्य पार्टीमा पनि शीर्ष नेतालाई मन्त्री फेर्न स्वाभाविक दबाब बढेको थियो। उक्त दबाब प्रधानमन्त्री देउवादेखि माओवादी अध्यक्ष दाहालसम्मले झेलेको दाबी गरिन्छ। तर अन्य दलमा जे भए पनि नेकपा एसभित्र निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै निरन्तर दबाब बढिरहेको थियो। एकातिर त्यस्तो दबाब अर्कातिर बिहीबार राति संसदीय दलको बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराइएपछि अध्यक्ष नेपाललाई निकै तनाव भएको थियो।

बिहीबार बसेको नेकपा एसको सचिवालय बैठकले मन्त्री हेरफेर दिनमा नभएर घन्टामा हुने र त्यसका लागि अध्यक्ष नेपालले अग्रसरता लिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि पोलिटब्युरो बैठकमा नेताहरूले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको चर्को आलोचना गरेका थिए। दबाब बढ्दै गएपछि बिहीबार देउवा र दाहाललाई भेटेको केहीबेरमै अध्यक्ष नेपालले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएका थिए।यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।