सदाचार नीति ‘गायब’

शेरबहादुर देउवा पाचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुग्दै छ तर अघिल्लो पटक २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हु“दा ल्याउने भनेर निर्णय गरिएको ‘सदाचार नीति’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै ‘गायब’ छ ।

चौथोपटक सिंहदरबार ‘इनिङ’ गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले पहिलो निर्णयका रूपमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ ल्याउने फाइलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसाथ ल्याउने भनिएको ‘सदाचार नीति’ अवरुद्ध छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले खासै चासो दिन नसक्दा सो नीतिलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो । उनले चौथो पटक २४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा सो ‘नीति ल्याउने’ भन्दै पहिलो निर्णय गरे । तर, त्यतिबेला उनले कार्यान्वयन गराउन सकेनन् ।

देउवाकै पालामा प्रस्तावित, अहिले अत्तोपत्तो छैन

अहिले पाचौं पटक प्रधानमन्त्री भएर आएपछि भने उनले यसअघि हस्ताक्षर गरेको सदाचार नीति’bout कुनै सोधीखोजी नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी बताउ“छन् । झण्डै पा“च वर्षदेखि सो नीति गायब छ । देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि ‘सदाचार नीति’ अघि बढ्न सकेन ।

भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्ष
सदाचार नीति, २०७४ मस्यौदामा मुलुकमा सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचितकार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोत साधन दुरुपयोग हुनेक्रम बढेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक वा कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारीअनुरुपको कार्य नगर्नाले र पदीय अनुशासन पालना नगर्नाले भ्रष्टाचार र विकृति बढेको जनाइएको छ ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलगायत निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाजका संस्था तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचार नीति लागू गरिने सो नीतिमा उल्लेख छ ।

विधायिका सदस्य तथा पदाधिकारी कार्यपालिका पदाधिकारी, न्यायपालिकाका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी निजामती एवं अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान एवं विशेषकार्यका लागि स्थापित संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, उच्च पदस्थ अधिकारीका सल्लाहकार तथा निजी सचिव, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीलगायत राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खाने एवं नागरिक समाजका प्रवुद्ध व्यक्तिसमेत लक्षित सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

सदाचार नीतिलागू भए के हुन्छ ?
सदाचार नीति लागू गर्न सकिए कुनै पनि राष्ट्रसेवकले तलब पाउनेगरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाउने, पदभार ग्रहणपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, कुनै व्यावसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट कुनै रकम लिन नहुने, कसैबाट कुनै उपहार लिन नहुने प्रावधान राखिएका छन् । साथै, सो नीति लागू भएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई नीतिगत भ्रष्टचार गर्न र अनियमित कार्य गर्नसमेत निकै कठिन हुने छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।