
काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लोपोन्मुख तथा आदिवासी जनजातिलगायत लक्षित समूहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आ.ब २०८१।८२ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका स्थानीय तहलाई १ खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निकासा गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट ३८ लाख ६ हजार ६३४ लाभग्राही लाभान्वित भएका छन्।
यद्यपि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा विभिन्न कमजोरी देखिएका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने तथा केन्द्रीकृत सूचना प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर विभिन्न स्थानीय तहले सूचना प्रणालीमा ‘अन्य कारण’ उल्लेख गरी लाभग्राहीको नाम कट्टा गरे पनि विगतमा ती व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिएको रकम यकिन गरी असुलउपर गरेको नदेखिएको पाइएको छ।
त्यस्तै, १७७ स्थानीय तहमा नागरिकता नम्बर र जन्ममिति एउटै भएका व्यक्तिलाई दुई वा सोभन्दा बढी परिचयपत्र जारी गरी दोहोरो रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ। साथै मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको नाम अभिलेखबाट हटाउन नसक्दा समेत अनावश्यक रूपमा भत्ता निकासा भएको देखिएको छ। यसरी दोहोरो अभिलेख तथा अद्यावधिक नभएका विवरणका कारण २ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भएको उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले तोकेको रकमभन्दा अतिरिक्त भत्ता वितरणको विषय पनि औँल्याइएको छ। तथ्यांकअनुसार १४ स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट थप रकम उपलब्ध गराउँदै २ करोड १२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन लाभग्राहीको अभिलेख नियमित अद्यावधिक गर्ने, दोहोरो तथा अयोग्य लाभग्राहीको विवरण हटाउने र अनियमित रूपमा निकासा भएको रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे