अर्थमन्त्री वाग्लेले आफैँ भने– ‘एक मिलिमिटर तान्दा बजेटकै २० पाना हराउँछन्’

काठमाडौँ – संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरमा अनधिकृत रूपमा संशोधन गरेको पाइएको छ। जलविद्युत्, सिनेमा हल र निजी विद्यालयको शुल्क लगायत क्षेत्रमा ठूला कर छुट तथा हेरफेर थपिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र सञ्चार जगतबीच विवाद चुलिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदीय समितिमा दावी गरे, ‘१६ पाना गायब भनेर लेखियो, तर माइक्रोसफ्ट वर्डमा एक मिलिमिटर तान्दा १५–२० पाना तलमाथि हुन सक्छ। मैले बुझाएपछि एउटा थोप्लो पनि परिवर्तन भएको छैन।’ तर तथ्यहरू भिन्न देखिन्छन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेट टेबुल भएको भोलिपल्टदेखि आफ्नो वेबसाइटमा कम्तीमा चार पटक दस्तावेज परिवर्तन गरेको छ, र कम्तीमा सात शीर्षकमा कर दर नै फेरिएको छ।

जलविद्युत्मा ठूलो कर छुट : जनतालाई भ्याट, उत्पादकलाई छुट

संसद्मा दर्ता मूल विधेयकमा ‘घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्म विद्युत्मा मात्र भ्याट छुट’ भन्ने व्यवस्था थियो। तर संशोधनपछि ‘व्यवसायले व्यवसायलाई बेचेको विद्युत् शक्ति’ पनि भ्याट छुटको दायरामा आएको छ। यसले जलविद्युत् आयोजनाले अर्बौंको विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा भ्याट तिर्नु नपर्ने भएको छ। तर घरायसी प्रयोक्ताले ५० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गरे भने भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

सिनेमा हललाई दश वर्ष कर छुट

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेक क्षेत्रमा निर्मित चलचित्र घरलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था संशोधनबाट थपिएको छ। आलोचकहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने सरकारले मनोरञ्जन उद्योगलाई दश वर्षसम्म कर छुट दिनु अनुचित भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

निजी विद्यालय शुल्कमा अभिभावकलाई २५ हजार कर छुट

यो व्यवस्था पनि मूल बजेटमा थिएन। संशोधनले आयकर ऐनमा नयाँ उपदफा थप्दै भनेको छ– ‘आफ्ना छोराछोरीको वार्षिक ट्युसन शुल्कको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ (जुन कम हुन्छ) करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने।’ अहिले दस लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको अवस्थामा अभिभावकले दस लाख २५ हजारसम्म आम्दानी गरे पनि कर तिर्नु नपर्ने भएको छ।

ब्रिफकेसदेखि ईभीसम्म : अन्य मुख्य संशोधनहरू

यस्तै, ब्रिफकेस, वालेट र सुटकेसमा १५ प्रतिशत भन्सार दरलाई ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियर भन्सार बढाइएको छैन। विद्युतीय सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर २० लाख भन्सार मूल्यसम्मका सवारीमा पाँच प्रतिशतबाट झारेर ढाई प्रतिशत बनाइएको छ। स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कसमेत हेरफेर गरिएको छ। पेट्रोल र डिजेलमा दश प्रतिशत हरित करलाई फेरेर दश रुपैयाँ बनाइएको छ।

कानुनी प्रश्न : टेबुल भएको विधेयक मन्त्रालयले संशोधन गर्न पाउँछ ?

अर्थ मन्त्रीले संशोधनलाई ‘प्राविधिक त्रुटि सच्याएको’ भन्दै सफाई दिए पनि कानुनको दृष्टिले संसद्मा टेबुल भएको विधेयकमा एउटा थोप्लो वा कमा पनि परिवर्तन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई छैन। बजेट भनेको अर्थमन्त्रीको भाषण मात्र नभई विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, राष्ट्र ऋण विधेयक, पेस्की खर्च विधेयक र ऋण जमानत विधेयक गरी पाँचवटा कानुनको प्याकेज हो। संसद्मा दर्ता भएपछि यी कानुन संशोधन गर्ने अधिकार एकमात्र संसद्लाई हुन्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदीय समितिमा ‘पहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि यसै गरेको’ दाबी गरे। तर पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा ती अर्थमन्त्री जवाफदेही हुने गरेको, राजीनामा दिने र संसदीय छानबिन हुने गरेको इतिहास छ। वाग्लेले भने ‘पत्रकार गिरोह’ को संज्ञा दिई अर्कै बाटो लिएका छन्।

बजेटको विधायिकी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको प्रश्न अहिले केन्द्रमा आएको छ। संसद्को अधिकार र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र छुट्ट्याउन नसक्दा उत्पन्न यो विवादले नेपालको संसदीय अभ्यासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।