शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा कडाइ: २३ सर्तसहित नयाँ नियम ल्याउँदै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थाहरूलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ नियमावली अनुसार कन्सल्टेन्सीहरूले २३ वटा सर्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। सर्त उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि अनुगमन गरी कारबाही गरिनेछ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार परामर्शदाताले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित तालिम लिएको हुनुपर्छ। विद्यार्थी वा अभिभावकसँग लिखित सम्झौता नगरी कुनै सेवा दिन पाइने छैन। सम्झौतामा कलेज, विषय, शुल्क, छात्रवृत्ति, बसोबास, अध्ययन अवधि र रकम फिर्ता सम्बन्धी सबै जानकारी स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

विद्यार्थी विदेश गएपछि पनि आवश्यक परे अनलाइनमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यदि कन्सल्टेन्सीको गल्तीका कारण विद्यार्थी विदेशमा समस्यामा परे वा पठाइएको कलेज अवैध प्रमाणित भए संस्थाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्यार्थीले विदेशी शिक्षण संस्थामा बुझाउने रकम तथा कन्सल्टेन्सीले लिने शुल्क बैंकमार्फत मात्रै कारोबार गर्नुपर्नेछ। सबै शुल्कमा भ्याट बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

संस्था सञ्चालनका लागि आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता, वेबसाइट, इन्टरनेट, भूकम्प प्रतिरोधी भवन, अग्नि सुरक्षा, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार तथा छुट्टाछुट्टै शौचालयजस्ता मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले नियमावली छिट्टै लागू हुने जनाएको छ।