काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आवश्यक परे कर, शुल्क र महसुलका दरहरू परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार कानूनले दिएको बताएका छन्। बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले करसम्बन्धी निर्णय अर्थमन्त्रीले एक्लैले गर्ने नभई विज्ञ, सरोकारवाला र राजनीतिक तहमा व्यापक छलफलपछि सामूहिक रूपमा गरिने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार बजेट संसदबाट पारित भएपछि पनि परिस्थितिअनुसार करका दर घटाउन, बढाउन वा केही करमा छुट दिन सकिने व्यवस्था आर्थिक ऐनको दफा १८ मा छ। यस्तो व्यवस्था नेपालमा मात्र नभई विश्वभर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सामान्य अभ्यास भएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले उदाहरण दिँदै भने, यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर जनतामाथि थप भार पर्न थालेमा सरकारले पूर्वाधार शुल्क घटाएर राहत दिन सक्छ। यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर गर्न सक्छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
