काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले ७ सय ९५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सेवानिवृत्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा रहेको आयोगले नेपालको सहकारी क्षेत्र व्यापक अनियमितता, कोष दुरुपयोग र कमजोर नियमनले ग्रसित भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
तीन दशकअघि मुलुकको आर्थराजनीतिको तेस्रो स्तम्भका रूपमा स्थापित सहकारी संस्थाहरूमाथि जनविश्वास ह्वात्तै घटेको आयोगको भनाइ छ। अध्ययनका लागि प्रयोग गरिएको सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) को तथ्याङ्क नै ‘अविश्वसनीय र पुरानो’ भएको पहिलो ठूलो खुलासा आयोगले गरेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, २०४८ सालको सहकारी ऐनले स्वायत्तता दिए पनि सङ्घीयता आएपछि नियमनको जिम्मा तीनै तहका सरकारमा बाँडिँदा कार्यक्षेत्रको द्वन्द्व, सूचनाको अभाव र अनुगमनको कमजोरी बढेको छ। २०८२ को अन्त्यसम्ममा ३६ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भए पनि अधिकांशमा सुशासनको चरम अभाव देखिएको छ।
आयोगले सहकारी दर्ता, दायरा विस्तार, शाखा सञ्जाल र एकीकरणलगायत विषयमा सहकारी विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय निकायका अधिकारीहरूले नै ऐनको गलत व्याख्या गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। “एकै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा ऋण लिएको, बोर्ड सदस्य आफैँ ऋणी बनेको, सम्पत्ति रियलस्टेटमा लगानी गरी पीडित बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो,” प्रतिवेदनको एउटा अध्यायमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा देखिने अर्को तितो सत्य : सहकारी ऐन, २०७४ ले राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरण (एनसीआरए) स्थापना गरे पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल राष्ट्र बैंक, विभाग र स्थानीय तहबीचको भूमिका मुढा बन्न पुगेको छ। आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको अनुगमन नगर्ने, तर आवश्यकता महसुस हुँदा मात्र हस्तक्षेप गर्ने अस्पष्ट अवस्थाको आलोचना गरेको छ।
प्रतिवेदनको अर्को चुनौतीपूर्ण खण्ड सहकारी मर्जरको विषय हो। धेरै सहकारीले मर्जरलाई ‘भ्रामक लेखाजोखा लुकाउने’ माध्यम बनाएको आयोगको दाबी छ। एकै सहकारीसँग एकैपटक २४ वटा संस्था गाभ्ने उदाहरण दिँदै आयोगले भनेको छ – “फाइल उपलब्ध नभएको अवस्थामा एकीकरण पारदर्शी हुँदैन।”
प्रतिवेदन अनुसार, निक्षेप संरक्षण कोष (डिपाजिट प्रोटेक्सन फन्ड) को व्यवस्था नहुँदा ठूला सहकारी पीडितमा परिणत भए। यसले बचतकर्ताको पैसा जोखिममा रहेको तथ्य प्रस्ट गरेको छ।
नेपालको सहकारी बेथितिबाट मुक्तिका लागि आयोगले ६ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय सफल मोडलको अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ :
१. नेदरल्याण्डको रावोबैंक : कृषि राम्रोसँग एकीकृत, क्रस-ग्यारेन्टी प्रणाली
२. जापानको जेन–नोह : राष्ट्रिय महासङ्घले सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला नियन्त्रण
३. क्यानडाको डेस्जार्डिन्स : वित्तीय सेवाको फेडरेटेड संरचना
४. भारतको सेवा बैंक : अनौपचारिक क्षेत्रका महिलालाई घरदैलो सेवा
५. स्पेनको मोन्ड्रागन : ठोस एकता कोष, कर्मचारीको सुरक्षा
६. भारतको आमुल : दूग्ध सहकारीमा तीन तहको सफल मोडल
नेपालले यी मध्ये कुनै पनि मोडल प्रभावकारी रूपमा अनुकूलन गर्न नसकेको आयोगको स्वीकारोक्ति छ।
आयोगले सुधारलाई छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन गरी तीन भागमा विभाजन गरेको छ :
छोटो अवधि (१ वर्ष): नयाँ दर्ता र शाखा विस्तारमा तत्काल रोक, जोखिमपूर्ण सहकारीको विशेष अनुगमन, विभागीय कारबाही र COPOMIS अनिवार्य।
मध्यम अवधि (२-३ वर्ष): सहकारी ऐन संशोधन, डिजिटल लेखापालन, एनसीआरएलाई पूर्ण अख्तियारी, अनिवार्य स्थायी कोष।
दीर्घकालीन (५ वर्ष): उत्पादन, कृषि र उद्योगसँग सहकारी जोड्ने, रोजगारी सिर्जना र सहकारीलाई सामाजिक उद्यमको रूपमा विकास गर्ने।
आयोगको सबैभन्दा ठूलो सिफारिस भनेको – ‘जसले पनि अनियमित दर्ता, दायरा विस्तार र एकीकरण स्वीकृत गरे, चाहे त्यो सहकारी पदाधिकारी होस् वा सरकारी अधिकारी, उनीहरूविरुद्ध कारबाही हुनुपर्छ।’
प्रतिवेदनको अन्त्यमा सहकारी विभागका प्रमुख, प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरूको नामावली पनि सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका डिभिजनल कार्यालयका पूर्वप्रमुखको ‘कार्यप्रक्रिया विवरण नआएको’ उल्लेख गर्दै आयोगले ‘थप अनुसन्धान आवश्यक’ भन्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले सहकारीलाई ‘नियन्त्रणको भागलाई प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रणाली एकीकृत गर्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बचतकर्ताको पैसालाई संस्थागत सुरक्षा दिने’ पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ। आयोगले यसअघिका विभिन्न समिति (खतिवडा, आर्याल, कार्की, राउत) को सिफारिस कार्यान्वयन नगरिएकै कारण सहकारी क्षेत्र यो अवस्थामा पुगेको ठहर गरेको छ। अब यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ या अरू दस्ताबेज मात्रै थपिने भन्ने चासोमा अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू टोलिएका छन्।
view?usp=sharing
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
