काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारीमाथि गरेको ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ जस्ता साधारण सजायले पनि ती व्यक्ति भविष्यमा सञ्चालक हुन अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था सिर्जना हुने स्पष्ट पारेको छ। तथापि, उक्त सजाय भएको आधारमा तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने भनी रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम परमादेशको आदेश भने नजारी गर्ने ठहर गरेको छ।
अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२) अन्तर्गत गरिने सजायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ड) को अयोग्यतासँग जोड्दै उक्त व्यवस्था ‘निष्प्रभावी हुन जाने’ अवस्था नआउन नियमनकारी निकायलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकले राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई पदबाट हटाउन माग गरेकोमा सो माग बमोजिमको आदेश भने जारी हुन नसक्ने ठहर गरेको हो। अदालतको पूर्णपाठमा भनिएको छ:
“नेपाल राष्ट्र बैंकले दफा १००(२)(ङ) बमोजिम सञ्चालकलाई पदबाट हटाउने आदेश नदिएसम्म त्यस्ता सञ्चालक वा पदाधिकारी उक्त पदमा बहाल रहन सक्ने नै देखियो।”
यसरी बिना पदमुक्तिको विशिष्ट आदेश (ङ) अन्तर्गतको सजाय) अन्य साधारण सजाय मात्र भएको आधारमा पदमुक्त गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले स्पष्ट पारेको छ – नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १००(२) को खण्ड (क) देखि (घ) सम्म (सचेत गराउने, नसिहत, जरिवाना आदि) जस्ता सजायले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ड) बमोजिमको अयोग्यता सिर्जना गर्ने व्याख्या गरेको छ। अदालतको भनाइमा:
“सजायको परिणाम स्वरुप उत्पन्न हुने कानूनी अयोग्यता सबै सजायमा समान रुपमा लागू हुने देखियो।”
तथापि, उक्त अयोग्यता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकबाट थप निर्णय (दफा १९(३) बमोजिम) हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले रिट निवेदकको मागबमोजिम प्रत्यक्ष परमादेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको हो।
अदालतले रिट निवेदन खारेज गरे पनि प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निम्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ:
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गर्न गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउने।
सोको पालना भए–नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउने।
यसलाई अदालतले ‘सुशासन कायम गरी बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि’ गर्न आवश्यक कानूनको प्रभावकारी परिपालनाको संज्ञानमा जारी गरेको हो।
अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०९ (अन्य ऐनमा जुनसुकै लेखिएको भए पनि यस ऐनबमोजिम हुने) को आलोकमा दफा १००(२)(ङ) मात्र पदमुक्तिको वैधानिक आधार भएको व्याख्या गरेको छ।
मिसिल संलग्न कागजातअनुसार राष्ट्र बैंलले व्याजदर घटी–बढी लिने लगायत कार्यमा सजाय गरेको देखिएकोमा ‘साधारण सजाय’ मात्र भन्न नमिल्ने अदालतको तर्क छ।
फैसलाको पूर्णपाठ तत्काल तयार नभएको तथा सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८२/०५/२४ मा भएको आगजनीका कारण मिसिल, टिपोट कापी आदि फेला नपरेको उल्लेख गरिएको छ।
यस फैसलाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दफा १००(२) अन्तर्गत सजाय पाएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था, तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ। तथापि, तत्काल पदमुक्तिको आदेश नभए पनि उनीहरूको अयोग्यताको विषय राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा रहने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
