सरकारले भन्यो -लिपुलेक नेपाली भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। निर्णयहरूबारे सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्।

पहिलो निर्णय अनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरिने भएको छ। यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको भए पनि सरकारले फेरि उस्तै रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

दोस्रो निर्णयमा कृषि क्षेत्रमा मलको अभाव कम गर्न भारतबाट सरकारी स्तरमै ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न अनुमति दिइएको छ।

तेस्रो निर्णयअनुसार वातावरण सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि विश्व बैंकबाट आउने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान स्वीकार गरिनेछ। यसबाट विद्युतीय प्रविधि प्रवर्द्धन, उद्योगलाई कर्जा सुविधा र वायु गुणस्तर सुधारका काम अघि बढाइनेछ। चौथो निर्णयमा सिंहदरबार परिसरको नयाँ गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको छ, जसले संसद् भवन प्रवेश र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।नेपाल सरकारले लिपुलेकलगायत सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्र नेपाली भूमि भएको विषयमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए । उनले यो विषय अब दुई देशबिचको सहकार्य र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान निकाल्ने विषय भएको स्पष्ट पार्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोट सार्वजनिक जानकारीका लागि मात्र नभई औपचारिक रूपमा पठाइएको पत्र भएको पनि उनले बताए ।