वित्तीय प्रणाली कमजोर बन्दै, नियमन सुदृढ गर्न माग

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रमा मुद्रा परिमाण, लागत, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न उपकरण प्रयोग गरिँदै आएको छ। वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्न नगद निक्षेप अनुपात, कर्जा–जमानत अनुपात, कर्जा–आम्दानी अनुपात तथा वित्तीय लिभरेज अनुपातजस्ता औजारहरू प्रयोग गरिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर्जाको अनुपात बढ्दै जाँदा आर्थिक असन्तुलन र जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको देखिएको छ। यसले व्यवसायिक गतिविधिमा सुस्तता आएको संकेत गर्दछ। साथै, लगानी तथा असुलीको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती थपिएको छ। विगत एक दशकको तथ्याङ्क विश्लेषणले पनि व्यावसायिक गतिविधि कमजोर हुँदै गएको र केही मापदण्ड बाहिरका कमजोर परियोजनामा लगानी बढेको देखाएको छ। यस अवस्थामा नियामकीय निकायहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

विशेषगरी, नियामक निकायहरूको क्षमता, दक्षता तथा अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। वित्तीय संस्थाहरूको लगानी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, जोखिम मूल्यांकन प्रभावकारी गर्न तथा असुली प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सरकारले ट्रेजरी बिल जारी गर्दा ब्याजदर उच्च भएमा सार्वजनिक खर्च बढ्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर सन्तुलनमा राखी सरकारको वित्तीय लागत घटाउन ध्यान दिनुपर्ने छ। साथै, मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच समन्वय भए मात्र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

लगानीयोग्य स्रोतको अभाव हुँदा विकास आयोजना प्रभावित हुने र महँगाइ बढ्दा बजेट कार्यान्वयनमा दबाब पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले नीति सन्तुलन आवश्यक छ। सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एउटै निकायले मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण र मुद्रास्फीति तथ्याङ्क दुवै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै तथ्याङ्कीय स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषज्ञ निकायबाट संकलित तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

समग्रमा, वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर र दिगो बनाउन मौद्रिक नीति, वित्त नीति र नियामकीय संरचनाबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।