गैरसरकारी संस्था महासंघको पूर्ण बैठक, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचनको माग

काठमाडौँ — गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको तेस्रो पूर्ण बैठक २०८२ माघ ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन, समावेशिता र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग तथा सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकले निर्वाचन प्रक्रियामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक लगायत विभिन्न समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संविधानको मर्मअनुसार समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ।

महासंघले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा हुन लागेको निर्वाचनलाई विश्वसनीय, स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई आह्वान गरेको छ। साथै निर्वाचन अवलोकनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजका संस्था र व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

बैठकले राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोगप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले बालअधिकार, राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ। जुलुस, सभा, प्रचारप्रसार तथा अन्य राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको सहभागिता निषेध गर्न निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रलाई कडाइका साथ कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।

निर्वाचनका क्रममा मतदातालाई डरत्रास देखाउने, प्रभाव पार्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने गतिविधि बढेको भन्दै बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका मतदातालाई लक्षित गरी प्रभावकारी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिइएको छ।

हिमाली तथा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रको अवस्थाका कारण एकै चरणमा निर्वाचन गर्न कठिनाइ देखिएकाले ती क्षेत्रका नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको छ। साथै निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक सभामा बढ्दो घृणात्मक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचार रोक्न कडाइ गर्न माग गरिएको छ।

बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नीतिगत तथा निर्णायक प्रक्रियामा संगठित नागरिक समाजका आधिकारिक प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ।

लामो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्दै निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न महासंघले आह्वान गरेको छ। बैठकबाट प्रस्तुत विशेष प्रस्तावहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको महासंघले जनाएको छ।