
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। युवराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय संविधान र कानुनको विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा अदालतमा दायर संगठित अपराध र मनी लन्डरिङ मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति दिएको थियो। अब ती जिल्ला अदालतमा यी अभियोग अघि नबढ्ने भएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालका अनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहनेछ। त्यसैले अब रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा केवल सहकारी ठगीको आरोपमा मात्र मुद्दा अघि बढ्नेछ।
यस निर्णयपछि लामिछानेविरुद्धका अन्य गम्भीर आरोपहरू हाललाई अदालतमा नबढ्ने भए पनि सहकारी ठगी मुद्दा भने अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियामा जारी रहनेछ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे