कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा निजी क्षेत्रमैत्री एजेन्डा,निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन बनाउने योजना

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सोमबार प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोण र उत्पादनमुखी विकासलाई पार्टीको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदनले पार्टीको भावी कार्यदिशामा निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै राज्यको भूमिका नीति निर्माण, नियमन र सहजीकरणसम्म सीमित गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

प्रतिवेदनले विगत केही वर्षदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्र, कमजोर लगानी वातावरण र बढ्दो बेरोजगारीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याएको छ। यसअनुसार कांग्रेसका प्राथमिकता अब आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने संकेत गरिएको छ। साथै, उत्पादन, व्यापार, सेवा र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सीमित स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग नहुँदा विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ। राजनीतिक रूपमा आकर्षक तर आर्थिक प्रतिफल कम दिने परियोजनामा बजेट खर्चिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन आर्थिक रुपान्तरणमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै ऊर्जा, कृषि, औद्योगिकीकरण, पर्यटन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले नियामक निकायको कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र बजारको भरोसा कमजोर भएको अवस्थाको पनि स्वीकारोक्ति गरेको छ। धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण र वित्तीय क्षेत्रका नियामक संस्थालाई सक्षम, स्वायत्त र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको छ। यसले पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बेरोजगारीलाई केवल सामाजिक समस्या नभई आर्थिक अस्थिरताको मूल कारकको रूपमा हेरिँदै, प्रतिवेदनले रोजगारी सिर्जना, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्टार्टअप सहयोग, सीप–आधारित तालिम र उत्पादनसँग जोडिएको रोजगारीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशमै रोजगारीतर्फ मोड्ने रणनीति प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारी सेवा ढिलासुस्ती, जटिल प्रक्रिया र भ्रष्टाचारलाई अर्थतन्त्रको अदृश्य करको रूपमा चित्रण गर्दै, प्रतिवेदनले नागरिकता, कर, लाइसेन्स र दर्ता प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेर सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले व्यापार लागत घटाउने र लगानी वातावरण सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

अन्ततः प्रतिवेदनले राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न राज्यबाट फन्डिङ गर्ने र महालेखा परीक्षकमार्फत लेखापरीक्षण गर्ने सुझाव पनि अघि सारेको छ। यसले राजनीतिमा कालोधनको प्रभाव घटाउन र नीतिगत निर्णयलाई आर्थिक दबाबबाट मुक्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।