अनावश्यक दरबन्दी कटौती, जनसेवा केन्द्रहरूमा कर्मचारी बढाइने

काठमाडौँ । सरकारले कामको चाप कम भएका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयबाट २० प्रतिशत दरबन्दी (कर्मचारी संख्या) घटाउने निर्णय गरेको छ। घटाइएको दरबन्दी सेवाग्राहीको भीड हुने र कर्मचारी कम भएका कार्यालयहरूमा सारिनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार नागरिकले छिटो सेवा पाउन नसकेका जिल्ला प्रशासन, यातायात, नापी, मालपोत, वैदेशिक रोजगार र अध्यागमनजस्ता निकायमा कर्मचारी थपिनेछ।

यससँगै विगतमा नेताहरूको सिफारिसमा अनावश्यक रूपमा परराष्ट्र, अर्थ र गृहमन्त्रालयमा थपिएका दरबन्दी पनि हटाइनेछ।

गत मंगलबार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले औसतमा २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।