काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त संस्थाहरूका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ सार्वजनिक गरेको छ। लाभांश वितरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, मर्यादित र जोखिम-प्रतिकूल बनाउने उद्देश्यले मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले जानकारी दिएका छन्।
नयाँ मार्गदर्शनले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आर्जन गरेको मुनाफा पारदर्शी रूपमा वितरण गर्ने, पुनः लगानीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा जोखिम वहन क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ। यसले सुरक्षित, सक्षम र दिगो भुक्तानी प्रणालीको विकासमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मार्गदर्शन अनुसार अब संस्थाहरूले सञ्चालक समितिबाट पारित लाभांश वितरण नीतिलाई आधार मानी कार्य गर्नुपर्नेछ। यस नीतिमा नियामकीय पूँजीको योजना, प्राथमिकता, नगद र शेयर लाभांश सम्बन्धी रणनीति स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्नेछ।
साथै, अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूले जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ र अप्रत्याशित घटनाबाट हुने सम्भावित क्षति व्यवस्थापनका लागि उक्त कोषको प्रयोग गर्न सकिनेछ। कोषको खर्च विवरण राष्ट्र बैंकलाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले पूर्वाधार विकास कोषको व्यवस्था गरी मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ, जुन रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिनेछ।
लाभांश घोषणा गर्दा संस्थाको सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको, आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा आधारित रही घोषणा गरिएको हुनुपर्नेछ। नगद लाभांशको हकमा भने संस्थासँग पर्याप्त मौज्दात रकम हुनुका साथै कर्जासम्बन्धी सर्तहरूले वितरणमा कुनै अवरोध नगरेको अवस्था रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
