सूर्यविनायकको प्रत्येक वडामा भत्ता अनियमितता, महालेखाले माग्यो जवाफ

भक्तपुर । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा साना योजनाको अनुगमनका लागि गठन गरिएका वडास्तरीय समितिहरुले नै ठूलो परिमाणमा आर्थिक अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। उक्त समितिहरुले नियमविपरीत २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता लिएको पाइएको हो।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०८०/८१ को आर्थिक परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनाहरूको अनुगमनका लागि गठन गरेका समितिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशिका २०७७ विपरीत भत्ता वितरण गरिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, वडा नं १ देखि १० सम्म गठन गरिएका समितिहरुले फरक–फरक मितिमा बैठक बसेको देखाएर सवारी साधन, फर्निचर तथा फिक्स्चर, सार्वजनिक निर्माण, तथा मेसिनरी र औजार शीर्षकको बजेटबाट करबाहेक २५ लाख ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन्।

महालेखाका अनुसार, ३७६ वटा बैठक देखाएर प्रत्येक बैठकमा प्रति पदाधिकारी १ हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको छ। यस्ता भत्ता कुनै कानुनतः वैध समिति गठनविना वितरण गरिएकाले यसलाई स्पष्ट अनियमितताका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

वडा अनुसार विश्लेषण गर्दा, कुनै पनि वडा यस्तो अनियमितताबाट अछुतो देखिएको छैन।
उदाहरणका लागि:

वडा नं १ मा ६ पदाधिकारीले ४८ बैठक

वडा नं २ मा ८ जनाले ४४ बैठक

वडा नं ३ मा ६ जनाले २० बैठक

वडा नं ४ मा ७ जनाले ४३ बैठक

वडा नं ५ मा ७ जनाले ४० बैठक

वडा नं ६ मा ७ जनाले १८ बैठक

वडा नं ७ मा ७ जनाले ४४ बैठक

वडा नं ८ मा ६ जनाले ४३ बैठक

वडा नं ९ मा ८ जनाले ४८ बैठक

वडा नं १० मा ७ जनाले २८ बैठकको भत्ता लिएको विवरण छ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को बुँदा ७.१.१ अनुसार कानुनबमोजिम गठन गरिएका समितिका बैठकमा मात्र भत्ता दिन मिल्ने व्यवस्था छ। तर, महालेखाले सूर्यविनायकमा भत्ता लिनकै लागि समितिहरू गठन गरिएको र ती बैठकहरू औपचारिक तथा कार्यानुकूल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

कम लागत भएका योजनामा अनुगमनको नाममा भत्ताको अनियमितता देखिनुबाट स्थानीय तहको खर्च पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले यस्ता अनियमिततामाथि छानबिन गरी आगामी दिनमा नियन्त्रणका लागि स्पष्ट रणनीति अवलम्बन गर्न माग गरेका छन्।