२०३० सम्मको दीर्घकालीन वित्तीय अन्तर घटाउन आयोगको समिश्रित वित्त रणनीति

काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनका लागि सन् २०२४ देखि २०३० सम्मको अवधिमा रू २११ खर्ब ६५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदनमा वार्षिक औसत रू ३० खर्ब २३ अर्ब बराबरको लगानी आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले दिगो विकास लक्ष्य–९ अन्तर्गत पर्ने उद्योग, पूर्वाधार तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि सबैभन्दा बढी—कुल लगानीको २४ प्रतिशत—आवश्यक पर्ने जनाएको छ। यस्तै, स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी लक्ष्य–७ मा १२ प्रतिशत र गरिबी अन्त्यसम्बन्धी लक्ष्य–१ मा ११ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार एसडीजी कार्यान्वयनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५.४ प्रतिशत बराबरको लगानी आवश्यक हुनेछ। उक्त लगानी सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा घरपरिवार स्तरबाट परिचालित हुने गरी वित्तीय रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगको आकलनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट आवश्यक कुल लगानीमध्ये ५७.५ प्रतिशत योगदान हुनेछ, जसमा सङ्घ सरकारको हिस्सा ७० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको नौ प्रतिशत र स्थानीय सरकारको २१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी लगानी निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत, र घरपरिवारस्तरबाट ३.९५ प्रतिशत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक लगानीको परिमाण र स्रोतको पहिचानका आधारमा रणनीति तयार पारिएको बताएका छन्। उनले पहिलेको प्रतिवेदनभन्दा फरक रूपमा केही नयाँ वित्तीय स्रोतहरू पनि पहिचान गरिएको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार तीनै तहका सरकारहरू तथा निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्दै समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) र जलवायु वित्त जस्ता नवीन वित्तीय स्रोतहरूलाई कार्यान्वयन रणनीतिमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

प्रतिवेदनले दीर्घकालीन वित्तीय अन्तरको स्थिति पनि विश्लेषण गरेको छ। साथै, एसडीजी प्राप्तिका लागि आर्थिक, नीतिगत र कानुनी पुनरावलोकनका क्षेत्रहरूको सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। क्षेत्रगत नीति सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत–प्रभावकारिता, प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि, र प्राथमिकता निर्धारणमा रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले समसामयिक चुनौतीहरू—जस्तै कोभिड–१९ महामारी, जनसांख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ र सहरीकरण, असमानताको विस्तार, जलवायु संकट र द्वन्द्वजन्य प्रभाव—लाई ध्यानमा राख्दै एसडीजी कार्यान्वयनका नीति तथा रणनीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको बताएको छ।

यही अवसरमा आयोगले ‘प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधि’ नामक पुस्तक पनि सार्वजनिक गरेको छ। बारम्बार प्रयोगमा आउने आर्थिक सूचकहरूलाई सहीरूपमा प्रयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले पुस्तक प्रकाशित गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।