
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फागुन १३ मा सोधिएको २४ घन्टे स्पष्टीकरणको जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरसहित सोधिएको स्पष्टीकरण फागुन १४ मा सार्वजनिक बिदा परेको थियो, र कुलमानले आज जवाफ प्रस्तुत गरेका छन्।
शिर्षक अनुसार, नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) को १६औं बैठकमा १३२ केभीमार्फत आयात हुने विद्युत् लागि १.५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युत् लागि १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउने सहमति भएको विषयमा स्पष्टीकरण मागिएको थियो। यसका साथै, कुलमानलाई पदबाट हटाउने कारण पनि सोधिएको थियो।
कुलमान घिसिङले आफ्नो जवाफ पत्रमा सोधिएका प्रश्नहरूलाई एकमुष्ट जवाफसहित मन्त्रालयमा बुझाएका छन्। उनले आफूमाथि सोधिएको स्पष्टीकरण मनोगत भएको र त्यसको कुनै आधार नरहेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार, प्राधिकरणका हरेक निर्णय मन्त्री र सचिवसँगको परामर्श र निर्णयमा आधारित हुने कारण आफूलाई आरोपित गरिएको विद्युत् महसुलको बृद्धि असत्य रहेको उनले स्पष्ट गरेका छन्।
घिसिङले भनेका छन् कि विद्युत् जस्तो अत्यावश्यक सेवामा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले विधिपूर्वक काम गर्दै जाँदा स–साना विषय उठाएर हतोत्साहित गर्ने प्रयास भएको छ। उनले यो कुरा पनि प्रकट गरेका छन् कि मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार नेपालका ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा कार्य गरिरहँदा केही व्यक्तिहरूले आफूलाई हतोत्साहित गराउने उद्देश्यले विभिन्न स्पष्टीकरण मागेका छन्।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भएका जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनहरूको पुनः सञ्चालनका लागि स्थलमै गएर अवलोकन गरेका छन्। उनले भनेका छन् कि प्राधिकरणका कार्यहरूलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा, लगातार स्पष्टीकरण मागेर मनोबल गिराउन काम भएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे