एजेन्सी,बर्लिन ।२०२४ को इकोल राइट्स कोलिसन (ERC) सम्मेलन जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित गरिएको थियो, जसमा ‘राष्ट्रिय कानूनी र नीति संरचनामा एलजीबीटीक्यूआई+ समावेशीकरणका मार्ग’ विषयमा एक महत्वपूर्ण प्यानल छलफल सम्पन्न भयो। सम्मेलनमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र अन्य प्रमुख प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
डा. राणाले सम्मेलनमा नेपालको एलजीबीटीक्यूआई+ समुदायको अधिकारमा भएका सुधारहरू र प्रगतिको बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै, विशेष रूपमा नेपालमा गरिएको कानूनी सुधारहरूको प्रभाव र तिनका सकारात्मक परिणामहरूलाई उल्लेख गरे।
सम्मेलनमा डा. राणाले विश्वभरिका एलजीबीटीक्यूआई+ व्यक्तिहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको बारेमा चर्चा गरे, जसमा हिंसा, दुर्व्यवहार र प्रणालीगत असमानता प्रमुख समस्याका रूपमा उठेका छन्। उनले भने, “समाजका हरेक सदस्यलाई समान अधिकार र सम्मान दिनका लागि विश्वव्यापी प्रयास आवश्यक छ।”
नारीवादी विदेश नीतिको प्रभावकारिता र यसको परिवर्तनकारी सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै, डा. राणाले यसले यौनिकता र लिंगका आधारमा भएका भेदभावलाई अन्त्य गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने तर्क गरिन्। उनले जोड दिइन् कि, “नारीवादी विदेश नीति, यदि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिन्छ भने, यसले केवल नेपालको विदेश नीति होइन, अपितु विश्वभरिका राष्ट्रहरूको दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।”
नेपालको कानूनी संरचनामा भएका सुधारहरूको बारेमा डा. राणाले बताउँदै, “नेपालले हालका वर्षहरूमा एलजीबीटीक्यूआई+ समुदायका अधिकारमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ।” उनले उदाहरणका रूपमा नयाँ कानूनी प्रावधानहरूको जिक्र गरिन् जसले एलजीबीटीक्यूआई+ समुदायलाई समानता र अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रीका अनुसार, यस्ता कानूनी सुधारहरूलाई लागू गर्दा, विभिन्न राष्ट्रहरूको विदेश नीति र कूटनीतिक दृष्टिकोणमा ठूला परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुनेछ, जसले एलजीबीटीक्यूआई+ समुदायलाई थप समर्थन र अवसरहरू प्रदान गर्नेछ।
समग्रमा, यस सम्मेलनले एलजीबीटीक्यूआई+ समुदायका अधिकारको सुदृढीकरण र संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग र समझदारीको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
