कोप २९ मा जलवायु वित्तको लक्ष्य कमजोर, नेपालका प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट

काठमाडौँ, (स्रोत) – अजरबैजानको बाकु शहरमा सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं शिखर सम्मेलन (कोप २९) मा जलवायु वित्तको नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्यूजी) सार्वजनिक गरिएको छ। तथापि, यस निर्णयमा नेपालका प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्, र उनीहरूले यसलाई कमजोर र ढिलासुस्तिको रूपमा आलोचना गरेका छन्।

कोप २९ मा नेपाल र अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तका लागि आवश्यक रकम बढाउने, यसलाई समयमै वितरण गर्ने र जलवायु संकटको सामना गरिरहेका मुलुकहरूलाई पर्याप्त सहायता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए। विशेषगरी, नेपालले २०३५ सम्ममा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त आवश्यक रहेको माग गरेको थियो। तर, कोपमा भएको सहमतिमा सन् २०३५ सम्ममा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर मात्र उपलब्ध गराउने कुरा तय भएको छ, जुन धेरै प्रतिनिधिहरूका अनुसार अत्यन्तै कम र अपर्याप्त छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले कोप २९ मा जलवायु वित्तको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, “हामीले सोचेअनुसार जलवायु वित्त सहयोग प्राप्त गर्न सकेनौं। हाम्रो माग १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो, तर केवल ३०० अर्ब डलरको सहमति मात्र भएको छ। यो न्यायोचित देखिन्न।”

जलवायु वित्तका जानकार राजुपण्डित क्षेत्रीले भने, “विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तको आकार बढाउन र सहयोगको समयसीमा कडाइका साथ लागू गर्न कोपमा आनाकानी गरेका छन्। ३०० अर्ब डलरको लक्ष्य पनि निजी तथा अन्य स्रोतबाट आउने भनिएको छ, तर यसका स्रोतहरूको स्पष्टता छैन। यसका कारण जलवायु संकटका समाधानमा ढिलासुस्ती हुने खतरा रहेको छ।”

जलवायु परिवर्तनका विज्ञ डा. पपुलर जेण्टल भुसालले पनि कोप २९ मा भएका निर्णयहरूको आलोचना गर्दै भने, “नेपालले तयार गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र अनुकूलन योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त अब समयमै उपलब्ध हुने सम्भावना कम देखिन्छ। यसले हाम्रो दीगो विकास र कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लक्ष्यहरूमा चुनौती पुर्याउन सक्छ।”

अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) ले पनि कोप २९ को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेको छ कि यस सहमति्ले संवेदनशील मुलुकहरूको जलवायु संकट समाधानमा ठूलो धोका पुर्याउनेछ। एलडिसीले २०२५ पछिको जलवायु वित्त व्यवस्थापनको सुधारको अपेक्षा राखेको थियो, तर अहिलेको सहमति त्यसमा पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन।

एनसिक्यूजी (नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य) भनेको जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतहरूको सुनिश्चितता र वितरणको लक्ष्य हो। यो लक्ष्य विकासशील र कम विकसित मुलुकहरूको दीगो विकासका लागि आवश्यक जलवायु वित्तको प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दछ।

यसको सफल कार्यान्वयनले विश्वभरका जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।