आज एघारौं राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस २०८१, “नेपालमा परिवार योजना सेवाको अद्यावधिक प्राथमिकता”:राष्ट्रिय स्वास्थ शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र

काठमाण्डौ। नेपालमा परिवार योजना सेवाको प्राथमिकतामा विगतमा भएका परिवर्तनहरूलाई ध्यानमा राखेर अद्यावधिक गरिएको बताइएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार, सन् १९५९ देखि १९८० सम्म जनसंख्या नियन्त्रणमा केन्द्रित गरिएको थियो। त्यसपछि, सन् १९८० देखि १९९४ सम्म व्यक्तिको स्वैच्छिक अधिकारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको थियो। सन् १९९४ देखि भने, मौलिक हक परिपूर्ति गर्न, आमा, नवशिशु र बाल स्वास्थ्यको लागि, र महिलाको सशक्तिकरणका लागि नयाँ दृष्टिकोण अपनाइएको छ।

परिवार योजना मानव जीवनको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि प्रभावकारी उपायको रूपमा प्रमाणित भएको छ। यसले कम खर्चमा बढी फाइदा दिन्छ। नेपालमा सन् २०२२ को तथ्यांकले प्रजनन उमेरका महिलाहरूका लागि आधुनिक परिवार नियोजन विधि/साधनको आवश्यकता ५८ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ। यसै समयमा, आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर ४३ प्रतिशत रहेको छ। कुल प्रजनन दर २.१ र किशोरी प्रजनन दर ७१ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले जनसंख्याको स्वास्थ्य र कल्याणमा चुनौतीहरूको संकेत गरेको बताइएको छ।

दिगो विकास लक्ष्य (SDG)सँग सम्बन्धित सूचकहरूको अवस्थाबारे पनि जानकारी प्रदान गरिएको छ। परिवार योजनासम्बन्धी आवश्यकता र उपलब्धता अनुसार, आधुनिक परिवार नियोजन विधि/साधनबाट पूरा भएका प्रजनन उमेरका महिलाहरूको अनुपात ५८ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०२२ को लक्ष्य ७४ प्रतिशत रहेको र सन् २०३० को लक्ष्य ८० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर भने ४३ प्रतिशत रहेको र २०२२ को लक्ष्य ५३ प्रतिशत रहेको छ।

परिवार योजना सेवाको सुधार र प्रवर्धनका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू स्थापित गरिएका छन्। नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले समुचित स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरमा सुधारको आधार तयार गरेको छ।

राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०७१ ले जनसंख्या नियन्त्रण र परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरूको प्रवर्धनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार गर्ने कानूनी ढाँचा प्रदान गरेको छ।

यी नीतिहरूको कार्यान्वयनले नेपालमा परिवार योजना सेवाको सुदृढीकरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।