२०६२ सालदेखि हालसम्मका पदाधिकारी छानबिनको दायरामा, आयोगले माग्यो सम्पत्ति विवरण

काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले उच्च पदमा रहेका र भइसकेका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म पदमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सहसचिव तहका कर्मचारीलगायत सबैलाई एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले १६ प्रकारका पदाधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूची बनाएको छ । विवरण बुझाउन अनलाइन फाराम, इमेल वा कागजी माध्यम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । फाराम आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

समयमै विवरण नबुझाउने, गलत वा अपूर्ण जानकारी दिने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने आयोगले चेतावनी दिएको छ । सूचीमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख, सांसद, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा सरकारी सल्लाहकारहरू समेत समेटिएका छन् । तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नाम भने सूचीमा छैन ।

आयोगका अनुसार यो कदम सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनका लागि चालिएको हो ।