जिल्लामा तीन महिनामा चार हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र सङ्कलन

तनहुँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तनहुँ जिल्लामा तीन महिनाका अवधिमा चार हजारभन्दा बढीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म जिल्लाका चार हजार ३९० ले विवरण दर्ता गराएका हुन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालका अनुसार एक हजार ९०५ महिला र दुई हजार ४८५ पुरुषले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विसं २०७६ साउन ६ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दुई स्टेशन स्थापना गरिएको छ ।

प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बनाएलगत्तै सर्वसाधारणको विवरण दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । “नागरिकता बनाउन आउने सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्न सहजीकरण गरिएको छ”, उनले भने ।

परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नामथर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै फारममा औंलाछाप (१० वटा), आँखाको नानी, तस्वीर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशका तनहुँ र स्याङ्जामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि विवरण सङ्कलन शुरु भएको थियो । सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ ।

यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र र मतदाता परिचयपत्रका रुपमा काम गर्ने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्डका रुपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ ।

अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोही अनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रुपमा सरकार र सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जिटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुनेछ ।

दुई हजार ९४० लाई नागरिकता

जिप्रकाले तीन महिनाका अवधिमा दुई हजार ९४० नागरिकता वितरण गरेको छ । वंशजका आधारमा दुई हजार ९३५ र वैवाहिक अङ्गिकृतका आधारमा पाँच नागरिकता वितरण गरिएको छ । सोही अवधिमा एक हजार ६६६ नागरिकताको प्रतिलिपि वितरण गरिएको छ ।

कार्यालयले एक हजार ७२ राहदानी वितरण, दुई हजार ३३५ जिल्लाबाट सिफारिस र ४२१ दु्रत सेवा सिफारिस गरेको छ । बाह्र जना विपद्बाट पीडित भएकामा कार्यालयले रु पाँच लाख ४८ हजार आर्थिक सहायता रकम प्रदान गरेको छ । एघार मुद्दा दर्ता भएकामा गत वर्षको समेत गरी १३ मुद्दा फछ्र्योट भएको छ ।

आदिवासी जनजाति प्रमाणित ७६५, दलित प्रमाणित २९९, पेन्सन सिफारिस २३६ र एक हजार ४३ अन्य सिफारिस गरिएको छ । कार्यालयमा उक्त अवधिमा ३४ नयाँ संस्था दर्ता भएका छन् भने ४२५ संस्था नवीकरण भएका छन् ।