काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदी–किनारका बस्ती हटाउन बाटो खुला

काठमाडौँ  , बैशाख १४ | काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदी–किनारका बस्ती हटाउन  उच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीका गर्दै महानगरको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेसँगै काठडमाडौं महानगरलाई बस्ती हटाउने बाटो खुलेको हो ।

तर बस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्ने कुरा पनि आदेशमा  उल्लेख रहेको छ ।