राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ जना पदमुक्त हुँदै

काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा तीन वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेका छन्। यी अध्यादेश लागू भएसँगै विभिन्न सरकारी निकाय, बोर्ड, विश्वविद्यालय र संस्थामा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका धेरै पदाधिकारी एकैपटक पदबाट हट्ने भएका छन्।

सरकारका अनुसार, वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो। यस निर्णयबाट कुल १,५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार अब खाली भएका पदहरूमा नयाँ प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति गरिनेछ।

यो निर्णयले देशका धेरै क्षेत्रमा असर पार्नेछ। सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रमा नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल लगायतका निकायका पदाधिकारी हट्नेछन्। शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आउनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, पदाधिकारी र आयोगका सदस्यहरू पदमुक्त हुनेछन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायतका संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी पनि हट्नेछन्। ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता निकाय प्रभावित हुनेछन्।

यसैगरी कृषि, वातावरण, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विभिन्न परिषद्, कोष र आयोगका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन्। समग्रमा, सरकारले पुराना राजनीतिक नियुक्ति हटाएर नयाँ ढंगले संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र कामको गति तीव्र बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।