ब्याज अनुदान कार्यक्रममा गम्भीर कमजोरी, अनुगमन बिना अर्बौँ खर्च

काठमाडौं। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आ.ब. २०८१।८२ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई ब्याज अनुदानका लागि पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई अर्ब दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनले विगत वर्षको आठ अर्ब ८१ करोड १७ लाख रुपैयाँ मौज्दात रकमको पूर्ण उपयोग वा थप वितरणको यथार्थ विश्लेषण नगरी राष्ट्र बैङ्कको मागका आधारमा थप रकम निकासा गरिएको उल्लेख गरेको छ। यसरी ठूलो रकम फिर्ता नगरी निष्क्रिय अवस्थामा राख्दा सरकारलाई अतिरिक्त वित्तीय भार परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। आन्तरिक ऋणको औसत तीन दशमलव ८७ प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा सरकारलाई सात करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार परेको उल्लेख गरिएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार भाखा नाघेका कर्जामा ब्याज अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था भए पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट त्यस्ता कर्जाको अद्यावधिक विवरण प्राप्त नहुँदा म्याद नाघेका कर्जामा समेत अनुदान प्रवाह हुन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

त्यसैगरी वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूको आधार दरमा उल्लेख्य अन्तर रहे पनि प्रतिस्पर्धा र प्राथमिकताका आधारमा अनुदान छनोट गर्ने स्पष्ट संयन्त्र नभएको उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार आवश्यक अनुगमन प्रतिवेदनको अभावमा कर्जाको वास्तविक उपयोगिता र प्रभावकारिता यकिन गर्न कठिन भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बजेट वक्तव्य २०८१।८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार कार्यक्रमको पुनर्संरचना समेत हुन नसकेको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्न, निष्क्रिय रकम व्यवस्थापन गर्न तथा वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्र अनुदान निकासा गर्न सुझाव दिइएको छ।