सुनकोसी मरिण आयोजनाको ठेक्का रद्द प्रक्रिया सुरु, ३ अर्ब ६० करोडको ग्यारेन्टी जफत

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी सँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। आयोजनाले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, सम्झौताका प्रावधान उल्लंघन र अत्यधिक ढिलाइका कारण ठेक्का किन नतोड्ने भनेर ठेकेदारलाई स्पष्टिकरण माग गरेको हो।

आयोजनाको विवरण अनुसार, सम्झौताको ६१ प्रतिशत समय सकिँदा पनि भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको छ। काममा आवश्यक तदारुकता नदेखिएको, सुधारका लागि पटक–पटक चेतावनी दिइए पनि कुनै चासो नदेखाएपछि आयोजना बाध्य भएर सम्झौता तोड्ने तयारीमा पुगेको हो।

यससँगै, आयोजनाले पटेल–रमण जेभीले राखेको २ अर्ब ४० करोडको कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोडको अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रिया समेत अघि बढाएको जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज ७ गते सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारसँग बैठक गर्दै अस्वाभाविक ढिलाइबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। उनले बाँध र विद्युतगृह निर्माणमा नदेखिएको गति परियोजनाको विश्वसनीयतामै प्रश्न बनेको बताएका थिए।

**१४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)**को ठेक्का सम्झौता गरिएको पटेल–रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरी माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो। सम्झौता अनुसार, निर्माण कार्य असार २०८४ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर हालसम्म केवल १० प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको छ। आयोजनाले यस अवधिमा ठेकेदारलाई २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी गरिसकेको छ।

आयोजनाको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन (TBM) मार्फत खनिएको हो, जसको छिचोल्ने कार्य २०८१ वैशाख २६ गते सम्पन्न भएको थियो। बाँकी बाँध र विद्युतगृह निर्माणमा ढिलाइले परियोजना अलपत्र बनेको छ।

सुनकोसीको पानी मरिण नदीमा मोडेर ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना अन्तर्गत यो आयोजना मधेस प्रदेशका पाँच जिल्ला — धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा — का १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको हो।

कुल ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागतको यो आयोजना कृषि उत्पादनवृद्धि, ऊर्जा उत्पादन र प्रदेशगत सन्तुलनमा योगदान दिने राष्ट्रिय गौरवको रुपान्तरणकारी परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। तर ठेकेदारको लापरबाही र ढिलाइका कारण यसको भविष्य फेरि अनिश्चित बनेको छ।